CM ने खोला तोहफों का पिटारा, पढ़ें किसे क्या मिला?
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सीएम वीरभद्र ने रिकॉर्ड 18वीं बार विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। इसमें छात्रों, कर्मचारियों, वृद्घों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। राजधानी शिमला में सड़कों को चौड़ा करने की बात की गई है।
सरकार ने नगर निगम के लिए तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रांट की व्यवस्था की है जिसके माध्यम से मर्ज एरिया के विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। नाहन, चंबा और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है।
झंडूता में पहला महिला वोकेशनल कॉलेज खोला जाएगा जिसमें महिलाओं को रोजगार के लिए बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं, यूथ क्लब के विकास के लिए भी 20000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सिरमौर में आईआईएम और बिलासपुर में एम्स खोला जाएगा।
कर्मचारियों को दिए ये तोहफे
सीएम वीरभद्र सिंह ने कर्मचारियों को भी काफी तोहफे दिए हैं। इनमें 31 मार्च 2015 को पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जिन दैनिक भोगी कर्मचारियों ने पांच साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें अनुबंध के दायरे में लाया जाएगा।
होमगार्ड जवानों के भत्ते में भी वृद्घि की गई है। अब इन्हें 260 रुपए की जगह 280 रुपए प्रतिदिन भत्ता देय होगा। पुलिस कर्मचारियों के आवास के लिए भी सरकार ने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
वाटर कैरिअर कर्मचारियों का मासिक वेतन 1500 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए कर दिया गया है।
छात्रों को दिए कई तोहफे
वहीं, वीरभद्र सरकार ने छात्रों को भी कई बड़े तोहफे दिए हैं। प्रदेश में 719 नए कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही ऊना में आईआईटी खोलने की भी घोषणा की गई है। 12वीं तक के छात्रों के लिए निशुल्क बस सेवा का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों को भी निशुल्क बस सेवा का फायदा दिया जाएगा। सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर 10 हजार छात्रों को नेटबुक्स और लैपटॉप देने की भी घोषणा की है।
प्रदेश के दूर दराज के इलाकों के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए दस नए आईटीआई भी खोले जाएंगे। सीएम वीरभद्र ने कहा कि इससे युवाओं को प्रशिक्षण लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हर आईटीआई में करीब 400 छात्रों को दाखिला दिया जाएगा।
बुजुर्गों, किसानों पर भी बरसा पैसा
सरकार ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की पैंशन भी बढ़ा दी है। अब उन्हें 1000 रुपए की जगह 1100 रुपए मासिक पैंशन मिलेगी। पलम और आड़ू को बीमा योजना के अधीन लाया गया है। साथ ही निजी जमीन पर टैंक बनाने के लिए भी सहमति दी है।
बागवानी विभाग के लिए सरकार ने 268 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके जरिए बागवानों के विकास के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। उन्हें उत्तम किस्म के पौधे मुहैया करवाए जाएंगे। लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भी सरकार ने 130 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
किसानों को जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाया गया है। फलों, सब्जियों और अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए भी सरकार ने 210 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इनसे गोदाम व स्टोर आदि बनाए जाएंगे।
ये रही अन्य अहम घोषणाएं
सरकार ने प्रदेश में और दो महिला पुलिस थाने खोलने, साइबर सैल और फोरेंसिक लैब खोलने की भी घोषणा की है। दिहाड़ी 170 रुपए से बढ़ाकर 180 रुपए कर दी गई है। अनुबंध महिला कर्मचारियों की मेटरनिटी लीव भी बढ़ा दी गई है।
प्रदेश में छह अतिरिक्त मोबाइल कोर्ट मेजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। सभी विभागों में ई प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही उत्तम चारा योजना को भी सरकार शुरू करेगी जिसमें पशुओं को सस्ता व उत्तम चारा मुहैया करवाया जाएगा।
प्रदेश में डिजिटल राशन कार्ड बनाए जाएंगे जबकि एक लाख किसानों को ई मुद्रा कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। कांगड़ा और ऊना को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा। 7.50 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन को स्टांप ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा।
