लाखों गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
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केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाचल के करीब 17 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नए गैस कनेक्शन समेत अन्य कामों में लगने वाले शपथपत्र की शर्त को हटा दिया है।
अब लोगों को गैस संबंधित काम में केवल स्व हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग देनी होगी। इसमें उन्हें घोषणा करनी होगी कि पहले से उनके पास किसी भी कंपनी का कोई गैस कनेक्शन नहीं है।
इससे संबंधित जानकारी हाथ से लिखकर भी दे सकते हैं। वहीं, नए कनेक्शन में कागजी प्रक्रिया को भी कम कर दिया है।
केवाईसी फार्म अब एक पेज का होगा
तीन पेज का नो योर कस्टमर (केवाईसी) फार्म अब एक पेज का हो गया है। पुराना गैस कनेक्शन बंद हो जाने या नया गैस कनेक्शन लेने के लिए गैस एजेंसियों पर शपथपत्र जमा कराने की किचकिच से भी उपभोक्ताओं को छुटकारा मिल गया है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने मल्टीपल कनेक्शन न होने का शपथपत्र देने की अनिवार्यता को खत्म करने के संबंध में घरेलू एलपीजी सप्लाई से जुड़ी तेल कंपनियों को आदेश जारी कर नई व्यवस्था लागू कर दी है।
इंडियन ऑयल कारपोरेशन के जीएम (एलपीजी सेल्स) एसके अवस्थी ने सभी राज्यों के एरिया मैनेजरों को यह सर्कुलर भेजा है। उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि ये सुविधा काफी लाभदायक होगी। दिवाली से एक दिन पूर्व अधिसूचना की प्रति भी पहुंच गई है।
