केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिया तोहफा

हालांकि, अभी तक एनएचएम के पीआईपी के लिए मंत्रालय में कोई चर्चा नहीं हुई है। पीआईपी पास होने की स्थिति में ही 377 करोड़ रुपये का पूरा बजट पास हो पाएगा।

अमर उजाला ने 21 जुलाई के अंक में पेज नंबर 11 पर एनएचएम के बजट को लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उल्लेख किया गया था कि केंद्र से एनएचएम का बजट न मिल पाने की स्थिति में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा सकती हैं।

इसके तत्काल बाद हिमाचल सरकार भी उधार के तौर पर स्वास्थ्य महकमे को 150 करोड़ रुपये का बजट देने को तैयार हो गई थी। अब केंद्र ने 58 करोड़ रुपये का तदर्थ बजट भी जारी कर दिया है। इससे स्वास्थ्य महकमे को काफी राहत मिली है।