हिमाचल पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र ने दिए तीन करोड़

केंद्र से प्रदेश को मिलने वाली यह राशि 90:10 के अनुपात में मिलेगी। केंद्र की मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में प्रदेश को मिलने वाली वित्तीय सहायता को 90:10 किया गया था, जबकि इससे पहले इसे 50:50 के अनुपात में एलाट किया जाता था।

प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए हर साल केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। इस साल करीब आठ सौ करोड़ का बजट तय किया गया था, जिसमें इस बार प्रदेश को करीब तीन करोड़ रुपये मिलेंगे।

इन रुपयों का प्रयोग प्रदेश पुलिस लोगों तक पहुंचने के लिए वाहनों की खरीद पर खर्च करेगी। इसमें छोटे वाहनों खासकर दोपहिया वाहनों की खरीद पर खास जोर रहेगा। इसके अलावा वायरलेस सेवा को और दुरुस्त करने के लिए उपकरणों की भी खरीद पर इसमें से राशि खर्च की जाएगी।