सीडी केस : केंद्र-प्रदेश सरकार आमने सामने!

मन्हास के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी के लिए गृह विभाग ने करीब ढाई महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को केस भेजा था, लेकिन मंजूरी के बजाय इस पर दिल्ली से बार-बार आपत्तियां लग रही हैं।

दिल्ली में मोदी सरकार बनने के बाद अब ताजा क्लेरिफिकेशन मांगी गई है कि राज्य सरकार बताए कि इस केस में मन्हास निजी तौर पर कैसे जिम्मेदार हैं? मोदी सरकार बनने के बाद से अब इस केस में मन्हास के खिलाफ जांच की अनुमति मिलने की विजिलेंस को कम ही उम्मीद लग रही है।