बजट सत्र: विपिन परमार बोले- विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की हो थर्मल स्क्रीनिंग
प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आगामी बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। राज्य विधानसभा का 16 दिवसीय बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते बजट सत्र में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्र के दौरान विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और हर प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर से लैस स्वचालित मशीनें स्थापित की जाएं। परमार ने कहा कि जिनकी सेवाएं सत्र के लिए जरूरी हैं। केवल उन्हें ही पास जारी किए जाएंगे। परमार ने कहा कि इस सत्र के दौरान आगंतुकों को प्रवेश के लिए पास जारी होंगे, लेकिन कोरोना महामारी से बचने के लिए जारी एसओपी की भी अनुपालना होगी। परमार ने आगामी बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। राज्य विधानसभा का 16 दिवसीय बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस अफसरों, लोक निर्माण, बिजली बोर्ड, विधानसभा सचिवालय प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हुए।
50 प्रतिशत क्षमता के आधार पर जारी होंगे पास
परमार ने कहा कि दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पास जारी करेंगे। इन्हें भोजन अवकाश से पहले तथा बाद दो चरणों में जारी करेंगे। भीड़ को कम करने के लिए विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी, जिनकी सेवाएं वांछित हैं। परमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से आग्रह किया है कि जिनका सत्र से संबंधित कार्य जरूरी है। केवल उन्हीं के पास के लिए ऑनलाइन आवेदन भेजा जाए।
पासधारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं करेगा
विपिन सिंह परमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्र के दौरान विधानसभा सचिवालय, सदन और मुख्य द्वारों को एक दिन में एक बार सेनिटाइज करेंगे, जिससे किसी भी तरह के संक्रमण को टाला जा सके। विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली में विधानसभा सचिवालय इसे ऑनलाइन तरीके से मुद्रित करेगा। यह भी निर्णय हुआ कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य पास धारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विधानसभा सचिवालय भवनों तथा परिसर को दुधिया रोशनी से सजाएंगे
विधानसभा सचिवालय भवनों तथा परिसर को दुधिया रोशनी के साथ सुसज्जित किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकर्स वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे धारकों को कम से कम असुविधा का सामना करना पडे़। मोबाइल फोन, पेजर आदि विधानसभा के अंदर ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
