हिमाचल की 31 पेयजल स्कीमों को ब्रिक्स की मंजूरी, 680 करोड़ रुपये होंगे खर्च
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ब्रिक्स (पांच देशों का समूह) ने हिमाचल की 31 पेयजल स्कीमों को मंजूरी दी है। तीन महीने पहले भेजी गई इन स्कीमों के लिए 680 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। हिमाचल में आचार संहिता खत्म होते ही सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग इसके लिए टेंडर आमंत्रित करेगा।
विभाग का दावा है कि इन स्कीमों के बनने से हिमाचल के मैदानी इलाकों में पेयजल संकट काफी हद तक दूर होगा। स्कीमों के टेंडर आमंत्रित होने पर ब्रिक्स कुल राशि की 30 फीसदी राशि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को जारी करेगा जबकि शेष बजट दूसरे चरण में जारी होगा।
हिमाचल प्रदेश की तीन हजार आबादी को इसका फायदा मिलेगा। बीते महीने ब्रिक्स की टीम ने धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर और शिमला जोन की प्रस्तावित स्कीमों का दौरा किया था। इसके बाद टीम की शिमला में बैठक हुई।
ब्रिक्स से मिला मंजूरी पत्र
उस दौरान भी टीम ने विभाग को स्कीमों में 680 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के चीफ इंजीनियर नवीन पुरी ने कहा कि ब्रिक्स की ओर से विभाग को पेयजल स्कीमों की मंजूरी का पत्र मिला है।
हिमाचल में आचार संहिता लगी है। आचार संहिता के खत्म होते ही विभाग अगली प्रक्रिया शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि स्वीकृत हुए स्कीमों में मंडी, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा जिले की पेयजल स्कीमें शामिल है।