कैग रिपोर्ट: बिजली बोर्ड की लापरवाही से करोड़ों की चपत, तारकोल में घपला
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बिजली बोर्ड प्रबंधन की लापरवाही से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कैग रिपोर्ट में बोर्ड द्वारा करोड़ों की वसूली नहीं कर पाने की कई कमियां उजागर हुई हैं।
रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने विभिन्न फील्ड इकाइयों से प्राप्त मासिक लेखों की कंपनी के मुख्य बैंक खाते के साथ अनिवार्य मैनुअल मिलान का संचालन करने में विलंब किया।
एनईएफटी, आरटीजीएस मोड के माध्यम से प्राप्त भुगतानों का स्व चालित मिलान करने के लिए इसके सिस्टमों में मॉड्यूल डिजाइन नहीं किया था। इससे उपभोक्ता निधियों के अंतरण के संबंध में झूठी रसीदें उत्पन्न करने में सक्षम हुआ, जिनको पकड़ा नहीं गया।
16.22 लाख का बिल नहीं लगाया
इसके चलते 5.36 करोड़ की हानि हुई। बोर्ड ने एक मामले में बिल राशि के भुगतान की समय पर निगरानी नहीं की। अस्थाई कटौती आदेश जारी करने में 25 महीने लिए थे। तब तक उपभोक्ता से वसूली योग्य विद्युत प्रभारों की राशि 1.62 करोड़ तक बढ़ गई।
विद्युत के संस्वीकृत भार की तुलना में अधिक आहरण को पकड़ने का तंत्र न होने के चलते बोर्ड को 36.78 लाख की राजस्व हानि हुई। बोर्ड ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा संशोधित वेतन तथा भत्तों के लाभ वापिस लेते हुए ब्याज के रूप में भुगतान किए गए 37.05 लाख रुपये के वित्तीय लाभ का आहरण
नहीं किया। बिक्री सर्कुलर की गलत प्रयोज्यता तथा एक ही परिसर में दो भिन्न कनेेक्शन जारी करने के द्वारा बोर्ड ने एक उपभोक्ता पर लोअर वोल्टेज आपूर्ति सरचार्ज के आधार पर 25.58 लाख तथा एचटी श्रेणी दो पर लागू योग्य
उच्च दर सूची के आधार पर 16.22 लाख का बिल नहीं लगाया था। इसके अलावा बोर्ड ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत आपूर्ति कोड 2009 के संबंध में 5.06 करोड़ के निश्चित मांग प्रभार भी माफ किए।
सरकार पर पड़ा 651.82 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने जंगी थोपन तथा थोपन पोवारी जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने का मामला भी उठाया है। कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ता के साथ पूर्व क्रियान्वयन अनुबंध की शर्तों के अनुसार
जब्ती के स्थान पर 260.13 करोड़ के अपफ्रंट प्रीमियम को रिफंड करने के राज्य सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होगी। विकासकर्ता को भी अनुचित लाभ होगा।
काशंग जल विद्युत परियोजना की दोनों स्टेजों का निर्माण कार्य अप्रैल 2009 के दौरान शुरू हुआ। यह काम 48 महीनों के भीतर पूरा होना था, लेकिन परियोजना की पहली इकाई सितंबर 2016 में स्थापित हुई।
एशियन विकास बैंक ऋण भारत सरकार के माध्यम से 90 प्रतिशत अनुदान (498.99 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। 10 प्रतिशत ऋण (55.44 करोड़) हिमाचल सरकार द्वारा 100 प्रतिशत ऋण में परिवर्तित किया गया। इससे परियोजना लागत पर 152.83 करोड़ के ब्याज सहित 651.82 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।
लोनिवि में तारकोल में घपला
लोक निर्माण विभाग केंद्रीय कृत आवंटन के तहत 487.14 करोड़ के भुगतान के लिए मंडलों ने 141.57 करोड़ रुपये समायोजित नहीं किए। इसमें से 35.13 करोड़ 8 से 11 साल से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे। जिन मंडलों में नमूनों की जांच की गई।
उनमें आवंटन और आपूर्ति के आदेशों के प्रति 2.51 करोड़ के मूल्य के 663.221 मीट्रिक टन तारकोल की कम प्राप्त हुई। मंडलीय स्तर पर खरीद के तहत नमूना जांचित मंडलों ने समक्ष अधिकारी की मंजूरी के बिना ही 31.48 करोड़ रुपये के 7 हजार 292. 733 मीट्रिक टन तारकोल की खरीद की।
3859.874 मीट्रिक टन तारकोल की वास्तविकता का विवरण नमूना जांचित मंडलों के पास उपलब्ध नहीं था। इससे दुरुपयोग या चोरी होने की जोखिम की बढ़ोतरी हुई। तारकोल का मॉनीटरिंग सिस्टम भी मौजूद नहीं था।
लोनिवि में ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के लिए भी हमीरपुर मंडल की ओर से टेलीफोन कंपनियों से देय राशि की गलत दरों को लागू करने के परिणाम में 1.59 करोड़ रुपये की कम वसूली की गई।
