हिमाचल में नई आबकारी नीति को मंजूरी, भरे जाएंगे इतने पद, पढ़ें कैबिनेट के 15 बड़े फैसले

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा आबकारी ठेके के नवीकरण को भी स्वीकृति दी है। इससे सरकार के राजस्व में पर्याप्त मात्रा में बढ़ोतरी होगी, शराब की कीमतों में कमी आएगी तथा पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। नई आबकारी नीति में शराब निर्माताओं और बाटलर्ज को खुदरा लाइसेंसियों को देशी शराब का 30 प्रतिशत कोटा प्रदान करनेे का प्रावधान है। रिटेल लाइसेंसी शेष 70 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकते हैं। 

नई नीति में सरकार के राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से रिटेल लाइसेंस धारकों से संपत्ति के कागजात संपत्ति की सिक्योरिटी के स्थान पर सुरक्षा के तौर पर एफडीआर या बैंक गारंटी लेने का प्रावधान किया गया है।

अगले वित्त वर्ष से राज्य में आयातित शराब की आपूर्ति राज्य में स्थित पब्लिक कस्टम बांउडेड गोदाम से की जाएगी। वहीं, शराब तस्करी रोकने के साथ ही अब दोपहर 12से रात दो बजे तक पर्यटन स्थलों में स्थित होटल और बार में शराब परोसी जा सकेगी। 

राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश टोल नीति को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत वर्ष 2020-21 के लिए एक प्रतिशत नवीकरण फीस अदा करने और वर्ष 2019-20 की बोली राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर लीज नवीकरण का विकल्प दिया गया है। इस नई टोल नीति से वर्ष 2020-21 के दौरान 106 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित होगा जोकि वर्ष 2019.20 से 9.5 करोड़ अधिक होगा और इससे कुल मिलाकर लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।