दो महीने में भरे जाएंगे बैकलॉग के सभी पद, सरकार ने विभागों को दिया अल्टीमेटम
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हिमाचल में बैकलॉग के सभी पद दो महीने के भीतर भरे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए सभी महकमों को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। पद भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने के आदेश दिए गए हैं। विभिन्न विभागों, निगमों-बोर्डों और तमाम सरकारी-अर्द्धसरकारी उपक्रमों में एससी-एसटी, ओबीसी और विकलांग कोटे के सैकड़ों पद खाली हैं।
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक फैसले के बाद प्रदेश सरकार बैकलॉग पद भरने को लेकर गंभीर हो गई है। ये वे पद हैं, जिन्हें आरक्षण रोस्टर लागू होने के बावजूद तय अनुपात में नहीं भरा जा सका। सांविधानिक प्रावधान के तहत ऐसे पद भरना जरूरी है। पूर्व सरकार ने बैकलॉग पद भरने के लिए 21 नवंबर, 2015 व 9 सितंबर, 2016 को इसी तरह विशेष ड्राइव चलाया था।
सीधी भर्ती के लिए 6 अप्रैल 2017 को कांग्रेस की पूर्व सरकार ने बैकलॉग पद भरने की मंजूरी के लिए वित्त विभाग को फाइलें भेजने की शर्त भी हटा दी थी। यानी कंपीटेंट अथॉरिटी ऐसी भर्ती खुद अपने स्तर पर भी कर सकती हैं। इसके बाद 30 जून, 2017 तक भर्ती पूरा करने के आदेश दिए गए।
12 मार्च, 2018 को भी बैकलॉग पद भरने के आदेश हुए। कार्मिक विभाग को इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट 30 अप्रैल, 2018 तक देने को कहा गया। इसके बावजूद कई पद नहीं भरे गए। हाल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने अलका चौधरी बनाम हिमाचल सरकार और आशा रानी बनाम हिमाचल सरकार मामले में विशेष अभियान चलाने को कहा है। 12 सितंबर के इन आदेशों के मुताबिक ये पद तीन महीने के भीतर भरने को कहा था।
अब इन आदेशों को जारी हुए महीना होने लगा है। ऐसे में सरकार ने विभागों को दो महीने के भीतर इन पदों को भरने का अल्टीमेटम दे दिया है। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों- निगमों, विश्वविद्यालयों और तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को आदेश जारी किए हैं कि वे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेशों को लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर बैकलॉग की भर्तियां करें।
