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Shimla News: आत्माराम शर्मा बने रहेंगे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष
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पदाधिकारियों ने 2016 से लंबित वित्तीय लाभ और 15 प्रतिशत अंतरिम राहत जारी करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के बाद आत्माराम शर्मा अध्यक्ष बने रहेंगे। एसोसिएशन के प्रधान सीताराम भारद्वाज, महासचिव डीडी शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलसी राम शर्मा ने संयुक्त बयान जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छह जुलाई 2026 को सुंदरनगर, मंडी में आयोजित चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न ब्लॉकों और इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस दौरान आत्माराम शर्मा को एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। पदाधिकारियों के अनुसार, उपपंजीयक, सहकारी सभाएं, शिमला की वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय से अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है। उन्होंने आत्माराम शर्मा को कर्मठ और जुझारू पेंशनर नेता बताते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में पेंशनर्स की लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से वर्ष 2016 से लंबित वित्तीय लाभ जारी करने और 15 प्रतिशत अंतरिम राहत सहित अन्य देय लाभों का भुगतान जल्द करने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदेश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र समाधान करना चाहिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के बाद आत्माराम शर्मा अध्यक्ष बने रहेंगे। एसोसिएशन के प्रधान सीताराम भारद्वाज, महासचिव डीडी शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलसी राम शर्मा ने संयुक्त बयान जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छह जुलाई 2026 को सुंदरनगर, मंडी में आयोजित चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न ब्लॉकों और इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस दौरान आत्माराम शर्मा को एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। पदाधिकारियों के अनुसार, उपपंजीयक, सहकारी सभाएं, शिमला की वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय से अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है। उन्होंने आत्माराम शर्मा को कर्मठ और जुझारू पेंशनर नेता बताते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में पेंशनर्स की लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से वर्ष 2016 से लंबित वित्तीय लाभ जारी करने और 15 प्रतिशत अंतरिम राहत सहित अन्य देय लाभों का भुगतान जल्द करने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदेश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र समाधान करना चाहिए।