{"_id":"61b34f147a68b8148a4a8bbf","slug":"assembly-former-minister-anil-asked-how-many-schemes-approved-from-nabard-for-mandi-sadar","type":"story","status":"publish","title_hn":"विधानसभा: पूर्व मंत्री अनिल ने पूछा, मंडी सदर के लिए नाबार्ड से कितनी योजनाएं मंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विधानसभा: पूर्व मंत्री अनिल ने पूछा, मंडी सदर के लिए नाबार्ड से कितनी योजनाएं मंजूर
Sat, 11 Dec 2021 11:03 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो , शिमला
अमर उजाला ब्यूरो , शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 11 Dec 2021 11:03 AM IST
सार
मंडी सदर से भाजपा विधायक और जयराम सरकार के पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने शुक्रवार को धर्मशाला स्थित तपोवन में शीत सत्र के पहले दिन अपनी सरकार से लिखित सवाल किया कि पिछले तीन साल में 15 नवंबर, 2021 तक उनके हलके से नाबार्ड के लिए कितनी योजनाएं वित्तपोषण को भेजी गईं।
विज्ञापन
भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सड़कों-पुलों, जलापूर्ति, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि योजनाओं के लिए नाबार्ड ने तीन साल में मंडी सदर के लिए 10 योजनाओं के तहत 53.78 करोड़ जारी किए हैं। मंडी सदर से भाजपा विधायक और जयराम सरकार के पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने शुक्रवार को धर्मशाला स्थित तपोवन में शीत सत्र के पहले दिन अपनी सरकार से लिखित सवाल किया कि पिछले तीन साल में 15 नवंबर, 2021 तक उनके हलके से नाबार्ड के लिए कितनी योजनाएं वित्तपोषण को भेजी गईं।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन के पटल पर लिखित जवाब दिया कि इस अवधि में 53.78 करोड़ की 10 योजनाएं मंजूर हुई हैं। 1882.36 रुपये सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए जारी किए गए हैं। 1022.56 लाख रुपये जलापूर्ति, बाढ़ और सिंचाई की योजनाओं को दिए गए हैं। नाबार्ड संबंधित विभाग के लिए सीधे जारी नहीं करता है। नाबार्ड इसे योजना के क्रियान्वयन के आधार पर जारी करता है।
विज्ञापन