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शहर में बनेंगे एंबुलेंस रोड, सामुदायिक केंद्र

Mon, 22 Nov 2021 11:21 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 22 Nov 2021 11:21 PM IST
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Ambulance road will be built in Shanti Vihar-engineering, parking in Panthaghati
शिमला नगर निगम की एफसीपीसी की बैठक की अध्यक्षता करती महापौर सत्या कौंडल - फोटो : SHIMLA CITY
शिमला। शहरवासियों को नगर निगम ने नए साल से ठीक पहले कई बड़े तोहफे दिए हैं। मेयर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में दो महीने बाद हुई नगर निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक में सोमवार को कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। शहर के कई वार्डों में एंबुलेंस रोड, पार्किंग और सामुदायिक केंद्र बनाने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं।
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शांति विहार वार्ड में चितरांटा बावड़ी से फ्रूड गांव तक 34.76 लाख रुपये से एंबुलेंस रोड बनाया जाएगा। इंजनघर वार्ड में हाउसिंग बोर्ड कालोनी से शांति विहार तक 36 लाख रुपये से एंबुलेंस रोड बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। पंथाघाटी वार्ड के मैहली इलाके में हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पास पार्किंग बनाई जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस पर 47.56 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इंजनघर और पंथाघाटी में पार्किंग के दूसरे चरण का निर्माण कार्य करने को मंजूरी दी गई है। रुल्दूभट्ठा वार्ड में मान हाउस से पार्वती निवास तक 22 लाख रुपये से एंबुलेंस रोड के बचे हुए काम को पूरा किया जाएगा।
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वार्ड नंबर एक भराड़ी में सैनिक रेस्ट हाउस से हारवेंगटन चौक तक अम्रुत मिशन के तहत 40 लाख रुपये की लागत से पैदल रास्ता बनाया जाएगा। टुटीकंडी में बन रहे सामुदायिक केंद्र पर अब 1.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माणकार्य का एरिया बढ़ने से इसकी लागत बढ़ी है। बैठक में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने और आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इस दौरान पार्षद विवेक शर्मा, दिवाकर देव शर्मा, पूरनमल और सिमी नंदा भी मौजूद रहे।
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क्लीयरेंस एक भी नहीं, ठेकेदार को दी एक्सटेंशन
नगर निगम ने एफसीए के मामलों में क्लीयरेंस लेने के लिए रखे ठेकेदार को दो साल की एक्सटेंशन दे दी है। यही नहीं, हर केस के लिए इसे अब पहले से ज्यादा पैसा दिया जाएगा। एफसीपीसी ने प्रति केस 52 हजार की जगह 58 हजार रुपये देने को मंजूरी दी। शहर में नगर निगम के कामों में क्लीयरेंस का विवाद न हो, इसके लिए ठेकेदार को रखा गया है। हालांकि, अभी तक एक भी बड़े मामले में निगम को क्लीयरेंस नहीं मिली है।
ये फैसले भी लिए गए...
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