विधानसभा में गूंजा अमर उजाला: मंत्री बोले- दो दिन में पुराने पुल को तोड़ने का होगा टेंडर

यह मामला प्रधान मुख्य अरण्यपाल की ओर से प्रधान सचिव को भेजा गया। वित्त विभाग की मंजूरी ली गई है। यह स्वीकृति प्रधान मुख्य अरण्यपाल को मिल गई है। पुल को तोड़ने की आगामी कार्रवाई वन मंडल अधिकारी सुकेत की ओर से की जा रही है। विधायक राकेश जम्वाल ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में कहा कि जिस जगह पर यह पुराना पुल है। इसके नीचे लोक निर्माण विभाग का पुल बनकर तैयार है। जब तक पुराने पुल को ऊपर से नहीं हटाया जाता। नए पुल से गाड़ी नहीं जा सकती है। ऐसे में इस पुराने पुल को हटाना आवश्यक है। उन्होंने सरकार से जल्द इस पुल को जनता के लिए समर्पित करने का भी आग्रह किया। 

बादल फटने से सलूणी में करोड़ों का नुकसान
 जिला चंबा की सलूणी तहसील के किहार और अन्य जगह 7 और 8 अगस्त हो बादल फटने से जान-माल का नुकसान हुआ है। शुक्रवार को सदन में विधायक आशा कुमारी की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि 36 सड़कें टूटी हैं। कई ट्रांसफार्मर और पेयजल स्कीमें बंद हैं। इन्हें बहाल करने के लिए दिन-रात काम चलेगा। लोगों को भवन निर्माण के लिए टीडी लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। बादल फटने से भूमि कटाव हुआ है। दीवारें और डंगे लगाने के लिए मनरेगा में स्पेशल शेल्फ डाली जाएगी। बादल फटने से शिमला, कुल्लू, मनाली, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा आदि जिलों में भारी नुकसान हुआ है। महेंद्र सिंह ने कहा कि किहार, डांड, फिछला, डियूर, सूंरी, कंधवारा में ज्यादा नुकसान हुआ है।

एक युवक की मौत हुई है। मृतक के परिवार को 25,000 रुपये राहत दी गई है। तीन मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। छह लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। 10,000 रुपये प्रति मकान मालिक को राशि दी गई है। आंशिक रूप से 20 क्षतिग्रस्त मकानों का अनुमानित नुकसान 14 लाख 35 हजार लगाया गया है। इन लोगों को 97 हजार की राशि उपलब्ध कराई है। दुकानों, घराट, वाहनों को नुकसान पहुंचा है। कुल 49 करोड़ 25 लाख रुपये का अनुमानित नुकसान है। लोगों को 1 करोड़ 52 लाख की राशि दी गई है। विधायक आशा ने उचित मुआवजा देने के साथ जिन लोगों के घराट ध्वस्त हुए हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक गेहूं व मक्की पिसाई मशीनें देने की मांग की। महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रभावित लोगों को जल्द बिजली से चलने वाली चक्की के लिए जल्द बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। क्षतिग्रस्त भवन पहले अनसेफ घोषित किए जाएंगे, उसके बाद राशि दी जाएगी।