हिमाचल में जल्द मिलेगी 8.55 लाख विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी
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साढ़े आठ लाख स्कूली बच्चों की स्मार्ट वर्दी को लेकर छिड़ा विवाद थम गया है। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्दी आवंटन में हो रही देरी को लेकर अफसरों को खूब फटकार क्लास लगी।
सरकार ने अफसरों को कड़ी चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द इस बाबत औपचारिकताएं पूरी करते हुए टेंडर अवार्ड करने के आदेश दिए। कैबिनेट बैठक में फटकार के बाद हरकत में आए शिक्षा महकमे ने वीरवार को सचिवालय में स्मार्ट वर्दी को लेकर बैठक की।
शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा, खाद्य आपूर्ति निगम और वित्त महकमे के कई अफसर मौजूद रहे। बैठक में बीते वर्षों के दौरान दी गई वर्दी के बजट और नए बजट को लेकर विस्तार से मंथन हुआ। संभावित है कि आगामी बैठक में वर्दी को लेकर अंतिम फैसला हो जाएगा।
शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति निगम के बीच तालमेल न होने के चलते अभी तक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी नहीं मिल सकी है। दोनों महकमों के अधिकारी वर्दी की फाइल को एक-दूसरे के पास सरका कर मात्र औपचारिकताएं निभा रहे हैं।
ऐसे चली थी टेंडर प्रक्रिया
18 मई को ई निविदाएं आमंत्रित की गईं। इसमें छह कंपनियां शामिल हुईं। निविदा में सभी प्रतिभागी पार्टियाें द्वारा जमा करवाए गए सैंपलों की जांच मान्यता प्राप्त लैब से करवाए गए। सभी सैंपल निर्धारित मानकों पर सही पाए गए। 16 जुलाई को वित्तीय निविदा खोली गई।
वित्तीय निविदा में मैसर्ज मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दरें सबसे कम पाई गईं। इंपावर्ड कमेटी ने एलवन पार्टी के साथ नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन के बाद जो दरें प्राप्त हुईं, उन्हें पहली अगस्त को शिक्षा सचिव को स्वीकृति के लिए भेजा गया। लेकिन इसके बाद से मामला ठंडा बस्ते में पड़ गया।
छात्राओं को तीन रंग की चेकदार वर्दी
पहली से जमा दो कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को तीन रंगों की चेकदार स्मार्ट वर्दी दी जानी है। सरकार ने लड़कियों के लिए लाल, काले और सफेद रंग की चेकदार वर्दी को मंजूर किया है। छठी से बारहवीं तक की छात्राओं को दुपट्टा भी दिया जाएगा। लड़कों की वर्दी हरे रंग की पैंट और हरे रंग की चेक शर्ट होगी।
