गाड़ियों और भवनों पर खर्च नहीं होगा स्मार्ट सिटी का पैसा

केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी शिमला के लिए चार करोड़ रुपये का फंड जारी करने की सूचना राज्य सरकार के वित्त विभाग और शहरी विकास विभाग के सचिवों को दी है। यह बजट चालू वित्त वर्ष में ही खर्च किया जाएगा। केंद्र ने निर्देशों में कहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पैसे को खर्च करने में कोई कोताही न बरती जाए।

यह बजट स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से स्पष्ट की गई गाइडलाइंस के तहत ही खर्च होगा। इस बारे में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अवर सचिव संजय शर्मा की ओर से हिमाचल सरकार को पत्र भेजा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस राशि को सात दिन के भीतर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भेजा जाए। जब पूरा पैसा खर्च हो जाए तो इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी भारत सरकार को भेजा जाए।