राजधानी में नए सिरे से तय होंगी पेयजल की दरें, विशेष बैठक बुलाई

ऐसे में रेट तय होना जरूरी है। निगम ने इसके लिए छह स्लैब बनाए हैं जिसके तहत कम पानी के इस्तेमाल पर कम बिल और ज्यादा पानी पर ज्यादा बिल चुकाना होगा। इसके अलावा तीन हजार लीटर प्रतिमाह मुफ्त पानी देने का भी प्रस्ताव है।

हालांकि, निगम प्रशासन फरवरी से लेकर पानी के रेट तय करने का प्रस्ताव सदन में लाने के लिए भेजता रहा है, लेकिन आज तक इस पर चर्चा नहीं हुई। रेट तय न होने से जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी महीने एफसीपीसी की बैठक में भी इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन सहमति न बनने से अब स्पेशल हाउस में इस पर फैसला होगा।

31 जुलाई को ही मासिक बैठक
नगर निगम की मासिक बैठक भी 31 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी। दोपहर बाद होने वाली इस बैठक में बरसात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगेगी। बैठक में डिप्टी मेयर को सरकारी गाड़ी की सुविधा देने और एफसीपीसी के फैसलों पर भी चर्चा की जाएगी।

सदन में जीएफसी, एफसीपीसी और सोशल जस्टिस कमेटी में नए सदस्यों की नियुक्ति करने पर भी चर्चा होने के आसार है। वर्तमान समिति को गठन किए एक साल बीत चुका है। नियमानुसार एक साल बाद इनमें नए सदस्य नियुक्त किए जाते हैं।