राजस्थान: संविदा एएनएम के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सरकार की सभी अपीलें खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा एएनएम के नियमितीकरण से जुड़े मामले में राज्य सरकार की सभी अपीलें खारिज कर दीं। अदालत ने एकलपीठ के आदेश को याचिकाकर्ताओं तक बरकरार रखा, लेकिन याचिका दायर नहीं करने वाले अन्य संविदा कर्मचारियों को समान लाभ देने का निर्देश रद्द कर दिया।
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राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने संविदा एएनएम के नियमितीकरण के मामले में राज्य सरकार को झटका देते हुए उसकी सभी अपीलें खारिज कर दी हैं। अदालत ने एकलपीठ के नियमितीकरण संबंधी आदेश को याचिकाकर्ताओं के मामले में बरकरार रखा है। हालांकि, उन संविदा कर्मचारियों को भी समान लाभ देने का निर्देश रद्द कर दिया है, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर नहीं की थी। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
अदालत ने पाया कि निशा माथुर, पुष्पा पुरोहित सहित अन्य एएनएम वर्ष 2003 से चिकित्सा विभाग में संविदा के आधार पर लगातार सेवाएं दे रही हैं। वे नियमित कर्मचारियों के समान ही काम कर रही थीं और उनकी सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं आया था।
मेरिट और रोस्टर के आधार पर हुआ था चयन
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने अदालत को बताया कि चयन समिति ने मेरिट और रोस्टर के आधार पर पांच मई 2003 को एएनएम को अस्थायी नियुक्ति दी थी। इसके बाद से उनकी सेवाएं लगातार जारी हैं। उन्होंने चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 का हवाला देते हुए कहा कि विभाग पहले ही कई याचिकाकर्ताओं को नियमित नियुक्ति दे चुका है।
अदालत में पेश रिकॉर्ड के अनुसार, संबंधित 164 अभ्यर्थियों में से 145 को राज्य सरकार नियमित नियुक्ति दे चुकी है। ऐसे में लंबे समय से लगातार काम कर रहे शेष कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला भी अदालत के सामने था।
एकलपीठ का आदेश याचिकाकर्ताओं तक सीमित
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए एकलपीठ के 28 जुलाई 2014 के आदेश को याचिकाकर्ताओं के मामले में सही माना। एकलपीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने और इसके बाद नियमित वेतनमान देने का निर्देश दिया था।
हालांकि, खंडपीठ ने उन अन्य संविदा कर्मचारियों को भी समान लाभ देने से जुड़े सामान्य निर्देश को रद्द कर दिया, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर नहीं की थी। अदालत ने कहा कि 10 साल की सेवा और प्रत्येक कर्मचारी के मामले के अलग-अलग तथ्यों की जांच किए बिना सभी को समान लाभ देने का आदेश प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा कर सकता है।
इस तरह हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता एएनएम को नियमितीकरण का लाभ देने संबंधी एकलपीठ के फैसले को कायम रखा, लेकिन इसका दायरा केवल उन्हीं तक सीमित कर दिया।
