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डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान : लक्खोवाल
Fri, 09 Oct 2026 05:52 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:52 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। पंजाब में रबी सीजन की बोआई शुरू होते ही डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय किसान यूनियन लक्खोवाल के प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर सिंह लक्खोवाल ने केंद्र और पंजाब सरकार को घेरा है। उन्होंने खाद की कमी और मंडियों में धान खरीद की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं।
लक्खोवाल ने बताया कि पंजाब को रबी सीजन में लगभग 5.50 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है। इसके बावजूद किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। डीएपी की सरकारी कीमत 1350 रुपये प्रति 50 किलो बोरी है। यूरिया की कीमत 266.50 रुपये प्रति 45 किलो बोरी है। उन्होंने प्रशासन से खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। लक्खोवाल ने मंडियों में धान खरीद व्यवस्था को असंतोषजनक बताया। उन्होंने कहा, किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही है। उन्होंने आढ़तियों और शेलर मालिकों की मिलीभगत से अनधिकृत कटौती का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि सरकार को इन शिकायतों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही किसानों को उनकी फसल का पूरा निर्धारित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
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लुधियाना। पंजाब में रबी सीजन की बोआई शुरू होते ही डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय किसान यूनियन लक्खोवाल के प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर सिंह लक्खोवाल ने केंद्र और पंजाब सरकार को घेरा है। उन्होंने खाद की कमी और मंडियों में धान खरीद की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं।
लक्खोवाल ने बताया कि पंजाब को रबी सीजन में लगभग 5.50 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है। इसके बावजूद किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। डीएपी की सरकारी कीमत 1350 रुपये प्रति 50 किलो बोरी है। यूरिया की कीमत 266.50 रुपये प्रति 45 किलो बोरी है। उन्होंने प्रशासन से खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। लक्खोवाल ने मंडियों में धान खरीद व्यवस्था को असंतोषजनक बताया। उन्होंने कहा, किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही है। उन्होंने आढ़तियों और शेलर मालिकों की मिलीभगत से अनधिकृत कटौती का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि सरकार को इन शिकायतों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही किसानों को उनकी फसल का पूरा निर्धारित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
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