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19 जून को विस में किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे कैप्टन

Sat, 17 Jun 2017 08:51 PM IST
Updated Sat, 17 Jun 2017 08:51 PM IST
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19 जून को विस में किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे कैप्टन
19 को किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत : जाखड़
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किसानों की कर्ज माफी, युवाओं के रोजगार, सूबे की खुशहाली पर बयान देंगे सीएम
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना।
पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ का कहना है कि सूबा सरकार किसानों की कर्ज माफी, युवाओं के रोजगार और सूबे की खुशहाली के लिए कृत संकल्प है। इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 जून को पंजाब विधानसभा में बयान देंगे। इसी दिन सरकार किसानों के लिए विस्तृत राहत पैकेज का एलान कर सकती है। जाखड़ शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे।
जाखड़ ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल चार दिन पहले किसानों और अन्य मुद्दों को लेकर धरने लगा रही थी, लेकिन जब विधानसभा में अपनी बात रखने और डिबेट करने का अवसर आया तो वहां से वॉकआउट कर गए। राज्यपाल के सामने भी अपनी बात नहीं रख पाए। दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वीडियोग्राफी करने लगे।
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जाखड़ ने कहा कि शिअद की रणनीति को देख कर शंका होती है कि बजट सत्र के बाकी दिनों में सुखबीर बादल और बिक्रम मजीठिया विस में आएंगे भी। उनको आना चाहिए और डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए। विपक्ष ने प्रश्न काल समेत विस सत्र के दो दिन खराब कर दिया। इससे उनका असली चेहरा सामने आ गया।
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जाखड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने बिना तैयारी के ही किसानों का कर्ज माफी करने का एलान किया, लेकिन पंजाब सरकार इस पर काम कर रही है। पंजाब में किसानों के 18 लाख बैंक अकाउंट हैं, इनकी पड़ताल की जा रही है। जाखड़ ने सवाल किया कि दस साल सत्ता में रहने के बावजूद अकाली भाजपा ने किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया। अफसोस की बात है कि पहली बार सवालों को लेकर विपक्ष गंभीर नजर आ रही है।

रेत पर जाखड़ ने कहा कि पहले 45 करोड़ की रायल्टी आती थी अब 360 करोड़ की रायल्टी आएगी। रेत की कीमतों को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
जाखड़ ने भाजपा से सवाल किया कि जब किसानों की कर्ज माफी को लेकर जिला मुख्यालयों पर धरने लगाए जा रहे थे, उसी दिन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया कि कर्ज माफी राज्यों का मामला है, केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में भाजपा को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भाजपा ने केंद्र की सत्ता संभालने से पहले डा. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात की थी, लेकिन तीन साल बाद भी उसे लागू नहीं किया जा सका है।
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