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केंद्र सरकार को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग

Sun, 11 Nov 2018 10:00 PM IST
Updated Sun, 11 Nov 2018 10:00 PM IST
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केंद्र सरकार को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग
‘श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाए केंद्र’
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विहिप पंजाब प्रांत मंत्री ने उठाई मांग, दिसंबर में शुरू होगा चरणबद्ध संघर्ष
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री हरिंदर अग्रवाल ने रविवार को केंद्र सरकार से अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग की। उन्होंने बताया इस संबंध में लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़ में 2 दिसंबर और पटियाला, होशियारपुर, फिरोजपुर, अमृतसर में पठानकोट में 9 दिसंबर को संतों के नेतृत्व में सांसद को मांगपत्र दिए जाएंगे। अग्रवाल प्रांतीय कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 30 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। बातचीत से समस्या का हल नहीं हो पाया। इसके बाद न्यायालय का सहारा लिया। अक्तूबर में न्यायालय ने तीन महीने का समय दे दिया। इस फैसले से संत समाज नाखुश है और संसद में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कानून पास करने के मांग की है। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 5 अक्तूबर को पूज्य संत समिति की बैठक दिल्ली में हुई। समिति ने एक मत से केंद्र सरकार से संसद में कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण कराने की मांग की और राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर आग्रह किया कि अनिश्चित समय तक न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए राष्ट्रपति केंद्र सरकार को संसद में कानून बनाकर श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कहें। इस संबंधी 26 अक्तूबर को जालंधर में हुए संत चिंतन सम्मेलन केंद्र सरकार को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग की गई।
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अग्रवाल ने बताया कि संतों ने सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव भी पारित किए, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, गौ रक्षा एवं धर्मांतरण प्रमुख है। उन्होंने बताया कि पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए विहिप पंजाब के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जन जागरण के कार्यक्रम दिसंबर में करने जा रही है। लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़ में 2 दिसंबर, पटियाला, होशियारपुर, फिरोजपुर, अमृतसर, पठानकोट में 9 दिसंबर को संतों के नेतृत्व में सांसद को मांग पत्र दिए जाएंगे। 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक प्रत्येक पूजा स्थान पर यज्ञ किए जाएंगे। तब तक केंद्र सरकार कोई रास्ता नहीं निकालती है तो जनवरी 2019 में प्रयाग कुंभ में संत धर्म संसद का आयोजन कर आगे की योजना बनाएंगे। इस दौरान विहिप के प्रांत कार्याध्यक्ष संतोष गुप्ता, प्रांत संगठन मंत्री विजय पाल, प्रांत सह मंत्री प्रदीप मिश्रा, रविंद्र अग्रवाल मौजूद रहे।
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