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हाईकोर्ट का पंजाब सरकार से सवाल: झोटा हत्याकांड के आरोपी का घर-दुकान किस कानून के तहत ढहाया, पूरा ब्योरा दें

Wed, 04 Nov 2026 12:54 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 04 Nov 2026 12:54 PM IST
सार

वरिष्ठ अधिवक्ता बलतेज सिंह सिद्धू ने अदालत को बताया कि परविंदर सिंह झोटा की हत्या के आरोपी का घर और दुकान स्थानीय प्रशासन की ओर से ढहा दिए गए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी की दुकान गिराए जाने से हत्या के मामले से जुड़े कई अहम साक्ष्य नष्ट होने की आशंका है।

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Punjab Haryana High Court asks Punjab government house shop of 'Jhota' murder accused demolished
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने परविंदर सिंह झोटा की हत्या के आरोपी का घर और दुकान ढहाए जाने के मामले में पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। 
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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आरोपी की संपत्ति किस कानून और किस कानूनी प्रक्रिया के तहत गिराई गई। अदालत ने 15 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई पर इस कार्रवाई से जुड़ी पूरी जानकारी पेश करने का आदेश दिया है।

संपत्ति गिराने से पहले जांच क्यों नहीं की गई
जनहित याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता बलतेज सिंह सिद्धू ने अदालत को बताया कि परविंदर सिंह झोटा की हत्या के आरोपी का घर और दुकान स्थानीय प्रशासन की ओर से ढहा दिए गए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी की दुकान गिराए जाने से हत्या के मामले से जुड़े कई अहम साक्ष्य नष्ट होने की आशंका है।
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उन्होंने दलील दी कि किसी भी संपत्ति को गिराने से पहले उससे जुड़े मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए थी, ताकि संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सके। बिना उचित जांच के की गई इस कार्रवाई से आपराधिक मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।
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हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा कार्रवाई का पूरा ब्योरा
अदालत ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को बताना होगा कि स्थानीय प्रशासन ने आरोपी के घर और दुकान को गिराने का फैसला किस कानूनी प्रावधान के तहत लिया और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस कार्रवाई से संबंधित जानकारी अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
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