28 सप्ताह का गर्भस्थ शिशु भी जीवित संतान: मौत पर मिलेगा मुआवजा, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला

अदालत ने 1997 के सड़क हादसे में गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में माता-पिता को 2 लाख 27 हजार 72 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मुआवजे पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा। करीब 29 साल से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद दंपती को यह राहत मिली है। इससे पहले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने गर्भस्थ शिशु की मौत के लिए मुआवजा देने से इन्कार कर दिया था।

हाईकोर्ट ने सुरेश कुमार सेठी व अन्य की अपील स्वीकार करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पंचकूला के फैसले को पलट दिया। अदालत ने माना कि दुर्घटना के समय महिला 28 सप्ताह की गर्भवती थी। गर्भावस्था की इस अवस्था में भ्रूण को मुआवजे के निर्धारण के उद्देश्य से जीवित बच्चे के समान मानना उचित है।

जून 1997 का मामला
8 जून 1997 को याचिकाकर्ता दंपती रात करीब साढ़े दस बजे पीजीआई से मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे। चंडीगढ़-पंचकूला मार्ग पर बिट्टा पेट्रोल पंप के पास सड़क पर अवरोध होने के कारण पति ने मोटरसाइकिल कच्चे हिस्से में उतार दी। इसके बाद पत्नी रास्ता देखने के लिए पैदल आगे बढ़ी। वह अभी सात-आठ कदम ही चली थी कि पीछे से आए स्कूटर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद महिला आठ से दस फीट तक घिसटती हुई सड़क पर पड़े सीमेंट के पाइप से जा टकराई। हादसे में उसे कई चोटें आईं और फ्रैक्चर भी हुए। उस समय वह 28 सप्ताह की गर्भवती थी। दुर्घटना में उसके गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई।

माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा किया। वर्ष 2000 में अधिकरण ने स्कूटर चालक की लापरवाही तो स्वीकार की, लेकिन गर्भस्थ शिशु की मौत के लिए मुआवजा देने से इन्कार कर दिया। इसके खिलाफ वर्ष 2001 में हाईकोर्ट में अपील दायर की गई।

ऐसे तय किया 2.27 लाख रुपये मुआवजा
हाईकोर्ट ने मुआवजे की गणना के लिए वर्ष 1997 में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 1,548 रुपये प्रतिमाह मानी। इसमें भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत वृद्धि जोड़ी गई और 50 प्रतिशत व्यक्तिगत खर्च घटाया गया। इसके बाद नौ का गुणक लगाकर कुल मुआवजा 2,27,072 रुपये तय किया गया। अदालत ने इस राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया।