Punjab Assembly: कृषि मंडीकरण नीति विधानसभा में रद्द, आंखों पर काला चश्मा लगाकर पहुंचे सीएम मान
पहले से ही कृषि मंडीकरण नीति के खिलाफ प्रस्ताव पास करने का सरकार पर दबाव था। किसान जत्थेबंदियों की तरफ से बार-बार इस ड्राफ्ट को विधानसभा में लाकर रद्द करने की मांग की जा रही थी। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बना रखा था, जिसे सरकार हर हाल में खत्म करना चाहती है।
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Add as a preferredपंजाब विधानसभा में कृषि मंडीकरण राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट रद्द कर दिया गया है।
विधानसभा के स्पेशल सत्र के दूसरे दिन कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा कि नीति में निजी मंडियों को बढ़ावा देने के साथ ही मौजूदा मंडी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। साथ ही राज्यों के अधिकारों के दखल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठाया जाएगा कि पंजाब के हकों में दखलंदाजी न करें। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह हमारे अधिकारों पर डाका है। इसे रद्द करने के बाद अब केंद्र सरकार को भेजेंगे।
सीएम भगवंत मान विधानसभा में काला चश्मा लगाकर पहुंचे। मान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
दस जिलों में खोले जाएंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर
इससे पहले कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह ने जानकारी दी कि पंजाब के 10 जिलों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर खोले जाएंगे। विधानसभा में लावारिस कुत्तों के बढ़ रहे आंतक का मामला उठने के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। विधायकों ने मामला उठाया था कि पिछले कुछ महीनों से डाॅग बाइट के केस बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण संगरूर में तीन बच्चों की मौत भी हो गई है।
प्रश्न काल के दौरान मंत्री तरुणप्रीत ने बताया कि पंजाब में ब्लॉक व पंचायत समिति में एक सीट पर 10 व 15 साल से बैठे मुलाजिमों का तबादला किया जाएगा। वहीं स्पीकर ने कहा कि सरपंचों का मान सम्मान पंचायतों में बहाल किया जाना चाहिए।
बिजली मंत्री और बाजवा के बीच टकराव
विधानसभा में उस समय हंगामा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने बिजली विभाग द्वारा होशियारपुर के एक एसई से दिल्ली चुनाव के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। इस पर बिजली मंत्री और बाजवा के बीच टकराव हो गया।
बाजवा ने कहा कि पूर्व विजिलेंस ऑफिसर ने 48 अधिकारियों की सूची पकड़ाई थी जो भ्रष्टाचारी थे। उन्होंने ये चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी को लिखी थी, उसके बाद उनको पद से हटा दिया गया।
शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने अवैध कालोनियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार अवैध कालोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए एक तरफ प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ रेरा से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिलता है। रेरा से जल्दी सर्टिफिकेट मिल सके, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, ताकि अवैध कालोनियों पर रोक लगाई जा सके।
मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि कैप्टन सरकार में तरनतारन में 130 लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो गई थी, इसमें सरकार के कई मंत्री विधायक और सीएम के करीबी थे। अब इस पर ईडी के पूर्व डायरेक्टर निरंजन सिंह ने कहा कि उनके सीनियर ऑफिसर ने इस मामले में कार्रवाई नहीं करने दी।
वहीं वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने बाबा साहब भीम राव आंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने बाबा साहब भीम राव आंबेडकर की फोटो हटा दी है। जिसका निंदा प्रस्ताव विधानसभा में पास करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा भी की जानी चाहिए।
मोहाली की मोटर मार्केट में बूथ और दुकानें जल्द आवंटित की जाएंगी
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा एसएएस नगर के सेक्टर-65 में गांव कम्बाली के नजदीक मोटर मैकेनिकों को दिए जाने वाले बूथों/दुकानों के नंबरों की ड्रॉ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में पंजीकृत करवाने के लिए गमाडा ने जनवरी 2025 में आवेदन किया था और रेरा से पंजीकरण होने के बाद इन बूथों/दुकानों के आवंटन पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यह पहल अलॉटमेंट प्रक्रिया को सुचारू बनाने और व्यावसायिक स्थलों के आवंटन में पारदर्शिता को विश्वसनीय बनाने हेतु गामाडा के प्रयास का हिस्सा है।यह जानकारी आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि आवंटन पत्र नियामक आवश्यकताओं का पालन करते हुए औपचारिक रूप से रेरा में पंजीकृत होने के बाद जारी किए जाएंगे। यह जानकारी वे विधायक कुलवंत सिंह द्वारा मोहाली में गमाडा द्वारा बनाई गई मोटर मार्केट के आवंटन से संबंधित उठाए गए सवाल के जवाब में दे रहे थे।
मुंडियां ने कहा कि इस परियोजना को रेरा से पंजीकृत करवाने के लिए गमाडा द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है और रेरा से पंजीकरण प्राप्त होते ही आवंटन पत्र जारी कर दिए जाएंगे।
