आज ‘प्रयागराज बंद’, आपात सेवाओं को छोड़ सब बंद करने का निर्णय

शिक्षा सेवा अधिकरण लखनऊ में स्थापित करने के प्रस्ताव समेत निदेशालयों, दफ्तरों की शिफ्टिंग के विरोध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को ‘प्रयागराज बंद’ की सफलता के लिए व्यापक समर्थन मिला है। वकीलों के इस आंदोलन में दलगत भावना से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधियों ने भी प्रयागराज की अस्मिता की लड़ाई में शामिल होने का एलान किया है। व्यापारिक संगठनों, शैक्षणिक संघों, सामाजिक संस्थाओं के अलावा छात्र संगठन भी एकजुट हो गए हैं।

प्रयागराज बंद की सफलता के लिए सोमवार को देर रात तक मुहिम चलाई गई। आंदोलन के समर्थन में बेथनी कॉन्वेंट स्कूल, एसएमसी, महर्षि पतंजलि ऋषिकुल, गंगा गुरुकुलम समेत इस संस्थान की सभी शाखाएं, जीएचएस, बीएचएस, सेंट जोसेफ, बिशप जानसन तथा शहर के कई प्रमुख स्कूल-कॉलेज मंगलवार को बंद रहेंगे। इलाहाबाद पेट्रोल डीलर वेलफोयर एसोसिएशन ने सुबह नौ से शाम चार बजे तक सभी पेट्रोल पंपों को बंद रखने का निर्णय किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशरफ अशफाक ने बताया कि वह वकीलों के इस संघर्ष में साथ हैं। केपी ट्रस्ट ने भी बंद का समर्थन किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने शिक्षण संस्थाओं, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों से बंद को सफल बनाने की अपील की। 

इलाहाबाद टैंपो-टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट बार के आंदोलन के साथ कदम मिलाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद चंद्र दुबे ने की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंगलवार की सुबह से शाम तीन बजे तक शहर में आटो का संचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया। इस मौकेपर रघुनाथ द्विवेदी, उमाकांत रावत, बब्बू जायसवाल, रमेश निषाद, राजकुमार, मोनिस सईद उपस्थित थे। जैक सेवा ट्रस्ट ने वकीलों के बंद के आह्वान का समर्थन किया है। ट्रस्ट के सदस्य व पदाधिकारी बंद में पूरी ताकत के साथ शामिल होंगे।

प्रयाग ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी बंद में शामिल होने का फैसला किया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आंदोलन का सपा के राज्य सभा सदस्य रेवती रमण सिंह समेत कई जन प्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया है। सपा नेता गुरुप्रीत सिंह ने भी बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। लोगों ने अधिकरण व दफ्तरों के स्थानांतरण के सरकार के फैसले को न्यायिक राजधानी की गरिमा के विपरीत करार दिया। साथ ही प्रयागराज की आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक गरिमा से खिलवाड़ न होने देने की चेतावनी दी। बाइक जुलूस के बाद हाईकोर्ट बार के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा सेवा अधिकरण लखनऊ में स्थापित होने से शहर के अधिवक्ताओं के साथ ही व्यवसाइयों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इसी वजह से बेसिक शिक्षा परिषद, शिक्षा निदेशालय, पुलिस मुख्यालय के स्थानांतरण का कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया गया है।