हाईकोर्ट इलाहाबाद ने पूछा, लोधी यूपी के पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं या नहीं

कहा गया कि विज्ञापन यह प्रावधान था कि जाति प्रमाणपत्र निर्धारित कट ऑफ डेट एक अप्रैल 2018 या आवेदन की अंतिम तिथि आठ दिसंबर 2018 के बीच का होना चाहिए। याची के पास इस अवधि का केंद्र सरकार द्वारा जारी ओबीसी प्रमाणपत्र है, जिसे उसने प्रस्तुत किया। उपरोक्त तिथि पर उसके पास यही प्रमाणपत्र उपलब्ध था और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र कट ऑफ डेट के बाद का था। पुलिस भर्ती बोर्ड ने प्रमाणपत्र को मानने से इंकार कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

अधिवक्ता का कहना था कि गौरव कुमार शर्मा केस में हाईकोर्ट की फुलबेंच ने निर्णय दिया है के केंद्र सरकार का जातिप्रमाण पत्र राज्य सरकार की नौकरियों में तभी मान्य होगा, जब यह साबित कर दिया जाए कि जिस जाति का प्रमाणपत्र है, वह जाति उत्तर प्रदेश राज्य में भी पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित है। अधिवक्ता का कहना था कि याची लोधी जाति का है, जो केंद्र सरकार के अलावा राज्य में भी अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित है। इसके बावजूद पुलिस भर्ती बोर्ड में याची के प्रमाणपत्र को मानने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 10 दिन में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।