अगर पूरी करते हैं ये 6 शर्तें तो सरकार आपके नाम भी करेगी मुफ्त जमीन!

पहली शर्त- सरकार यह जमीन उन लोगों को देने की तैयारी कर रही है जिनके पास अभी बहुत कम जमीन है और उन्हें मजबूरन सरकारी या वन भूमि पर कब्जा करना पड़ा है। सरकार की ओर से पेश प्रारूप पॉलिसी के अनुसार शहरों में 2 बिस्वा और ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 5 बीघा तक कब्जाई गई भूमि का मालिकाना हक देने का प्रस्ताव है।

दूसरी शर्त- प्रारूप के अनुसार कब्जा की गई जमीन तभी आपके नाम होगी यदि आपके पास 10 बीघा से कम जमीन है। ग्रामीण इलाकों के कब्जाधारियों की कुल भूमि और अवैध कब्जा मिलाकर 10 बीघा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

तीसरी शर्त- यह कब्जे सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों और बागवानों के नियमित किए जाएंगे जो अपनी रोजी रोटी के लिए सिर्फ जमीन पर ही निर्भर है। सरकार ने इन्हीं लोगों को राहत देने के लिए ये पहल की है।

चौथी शर्त- अवैध कब्जों पर मालिकाना हक 28 अगस्त 2015 से पहले के कब्जाधारियों को मिलेगा। यह हक एसडीएम अथवा सहायक सेटलमेंट अधिकारी द्वारा दिया जाना है।