खुशखबरी: शिक्षामित्रों को राज्य सरकार देगी पूरा वेतन

गौरतलब है कि गत 12 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन को अवैध करार दे दिया था। तब तक 1.72 लाख शिक्षामित्रों में से 1.38 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी।

इसके बाद शासन ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक का वेतन देने पर रोक लगा दी थी। पहले बैच में समायोजित 58 हजार शिक्षामित्रों को एक सितंबर से वेतन नहीं मिला, जबकि समायोजित हो चुके बाकी शिक्षामित्रों को अप्रैल से कोई भुगतान नहीं किया गया है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार के साथ-साथ शिक्षामित्र और उनके संगठन सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जहां से सोमवार को आए फैसले में हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे मिल गया है।

इसके बाद राज्य सरकार ने महाधिवक्ता और कानून के अन्य जानकारों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राय ली। सभी का कहना था कि स्टे मिल जाने से 12 सितंबर के पहले की स्थिति बहाल करने में कोई दिक्कत नहीं है।