सुरक्षाबलों के लिए खुला हाईवे, आम नागरिकों के लिए रहा बंद, महबूबा-फारूक ने की सरकार पर टिप्पणी

मालूम हो कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले और 30 मार्च को रामबन जिले के बनिहाल में राजमार्ग के पास सीआरपीएफ के एक काफिले पर कार धमाके के बाद यह निर्णय किय गया है। उधमपुर में सुबह दस बजे के बाद केवल सुरक्षाबलों के वाहन ही नजर आए। 17 घंटे राजमार्ग बंद रहने के कारण सुरक्षाबलों के वाहन देरी से निकाले गए। कानवाय के गुजरने के दौरान उधमपुर, चिनैनी, रामबन समेत हाईवे के सभी इलाकों में सभी तरह के वाहनों को रोके रखा गया। इस दौरान राजमार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। सुरक्षा बलों के वाहनों के लिए प्रशासन ने सुबह चार बजे से शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित किया था। उधमपुर से दोपहर करीब एक बजे सुरक्षाबलों के वाहन घाटी की तरफ निकाले गए। शाम तक केवल सुरक्षाबलों के वाहन ही नजर आ रहे थे।

 

जज की अनुमति से निकले 30 से अधिक वाहन
आपात स्थिति में राजमार्ग पर चलने की अनुमति के लिए उधमपुर के जखैनी इलाके में जज को नियुक्त किया गया था। लोग अपनी परेशानी लेकर जज के पास पहुंच रहे थे। उन्हें कागजात देखकर ही जाने की अनुमति दी जा रही थी। अगर कोई बीमार व्यक्ति को लेकर पहुंचा तो कागजात देखने के बाद जाने की अनुमति दी गई।

संपर्क मार्गों पर सेना व पुलिस तैनात
सेना, पुलिस और सीआरपीएफ  को राजमार्ग की ओर जाने वाले चौराहों पर तैनात किया गया था ताकि सामन्य यातायात सुरक्षा बलों के काफिले की आवाजाही में किसी भी तरह दखल ना दें।

 

फैसला तत्काल वापस लें: फारुक
नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने प्रतिबंध को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह एक गलत आदेश है। उन्हें सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए या वे रात के समय निकलें ताकि लोगों को इससे परेशानी ना हो। अब्दुल्ला ने कहा,यह तानाशाही जैसा है।

प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट जाएंगे: महबूबा
जबकि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार के फैसले को गलत बताते हुए प्रतिबंध के खिलाफ  विरोध मार्च निकाला। कहा, यह बेहद गलत है। वहां हमारी कोई व्यावसायिक सेना नहीं है। अगर भारत सरकार को लगता है कि इस तरह के हथकंडे अपनाकर वे यहां के लोगों को दबा सकते हैं, तो वे गलत हैं। हम कल (सोमवार) इस प्रतिबंध के खिलाफ अदालत जाएंगे।