देखें अरबों की संपत्ति वाले अफसर की काली कमाई की झलक

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बृहस्पतिवार को कहा कि यादव सिंह से संबंधित कथित कंपनियों और छापे में बरामद अकूत संपत्ति प्रकरण की जांच सीबीआई करे।

कोर्ट के इस फैसले से सूबे की पूर्व बसपा सरकार और मौजूदा सपा सरकार में यादव सिंह के करीबी रहे रसूखदार, नौकरशाह और राजनेता भी सीबीआई जांच की जद में आ जाएंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति श्रीनारायण शुक्ल की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की पीआईएल पर यह आदेश दिया।

यादव सिंह का रसूख इतना था कि जांच सीबीआई के हाथ में जाने से रोकने के लिए खुद सरकार ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। न्यायिक आयोग का दांव तक चला। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे मतानुसार मामले के हालात, इसका संदर्भ सीबीआई के सुपुर्द करने लायक हैं, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार का मामला बनता है... कोर्ट के समक्ष एसआईटी के हवाले से जो सामग्री आई है, उससे केस की गंभीरता व अहमियत का पता चलता है। हाईकोर्ट ने कहा, उसे राज्य सरकार के जांच आयोग पर भरोसा नहीं।

याची के वकील अशोक पांडेय ने दलील दी कि 27 व 28 नवंबर 2014 को यादव सिंह के नोएडा, दिल्ली व गाजियाबाद परिसरों पर आयकर विभाग के छापे में करोड़ों की अवैध संपत्ति के सुबूत मिले।