सीएम खट्टर की पहली कैबिनेट मीटिंग, 5 बड़ी बातें

नियमानुसार कार्रवाई: कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारवार्ता में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया कि उचित समीक्षा के बाद जनहित के कार्यों को जारी रखा जाएगा। इसके विपरीत जहां किसी प्रकार का भेदभाव मिला, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद वर्तमान में चल रही सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

री-एंप्लाईमेंट की जांच: पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सभी पुनर्रोजगार (री-एंप्लाईमेंट) की भी जांच की जाएगी। सीएम ने इसकी सूची तैयार करने के लिए कहा है, जिससे मंत्रिमंडल की अगली बैठक में गलत पाए जाने वाले मामलों में कार्रवाई की जा सके। मंत्रिमंडल ने धान खरीद की शिकायतों की समीक्षा करने और मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस संबंध में कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है।

शिकायतों की समीक्षा: मंत्रिमंडल ने धान खरीद की शिकायतों की समीक्षा करने और मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस संबंध में कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है। नए बनाए गए मंत्रियों को विभाग आवंटित करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि उन्हें जल्द ही विभाग दे दिए जाएंगे।

सीएम ने कहा: राज्य के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर वेतनमान देने और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लागू करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि घोषणाओं की समीक्षा करने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें निरस्त कर दिया गया है। समीक्षा के पश्चात जो सही होगा, उसे लागू किया जाएगा। राज्य की नई सरकार कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी।