दिल्ली में होगी चंडीगढ़ के विकास पर चर्चा, ये मुद्दे होंगे प्रमुख

गृह मंत्री की सलाहकार समिति की बैठक में चंडीगढ़ की राज भाषा हिंदी या पंजाबी करने की मांग उठने जा रही है। इस बैठक के लिए भाजपा की ओर से शहर से जुड़े 18 मुद्दों की सूची बनाई गई है। उसमें चंडीगढ़ प्रशासन की सरकारी भाषा हिंदी या पंजाबी करने, मेयर का कार्यकाल ढाई साल, चंडीगढ़ के युवकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने  का भी है। 

गृह मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ के लिए 12 साल बाद सलाहकार समिति का गठन किया गया है।  कमेटी में कुल 12 सदस्य मनोनीत किया गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को दिल्ली में गृह मंत्री के निवास पर आयोजित बैठक में प्रशासक वीपी सिंह बदनौर, सांसद किरण खेर, भाजपा अध्यक्ष संजय टंडन और मेयर आशा जसवाल सहित कई सदस्य शामिल होंगे।  

सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने बैठक में चर्चा के लिए 18 मुद्दों का चयन किया है। सबसे प्रमुख मुद्दा चंडीगढ़ की सरकारी नौकरियां में यहां के युवाओं के सीटें रिजर्व करना है। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा ने अपने राज्य के युवाओं के लिए डोमीसाइल के आधार पर नौकरियों में कोटा तय कर रखा है। उसी तर्ज पर चंडीगढ़ के युवाओं को डोमीसाइल का लाभ दिलाने की मंाग रखी जाएगी। अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो  चंडीगढ़ के युवकों को पंजाब और हरियाणा में नौकरियों में कोटा दिया जाए। मालूम हो कि इस समय चंडीगढ़ के युवाओं के लिए नौकरी में कोई आरक्षण नहीं मिलता, जबकि हरियाणा और पंजाब के युवकों को अपने राज्य में डोमीसाइल का फायदा मिलता है। बैठक में मेयर का कार्यकाल ढाई साल करने की भी मांग उठने जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर मेयर का कार्यकाल ढाई साल का नहीं हो सकता तो मेयर इन काउंसिल का गठन किया जाए।  इसके अलावा वर्तमान में चंडीगढ़ के सरकारी कार्यालयों में कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। बैठक में मांग की जाएगी कि यहां की आफिसियल लैंग्वेज हिंदी या पंजाबी किया जाए।