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MP Election 2023: कमलनाथ का बड़ा बयान, एमपी में कांग्रेस सरकार बनने पर कराएंगे जातिगत जनगणना
Tue, 03 Oct 2023 12:05 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 03 Oct 2023 12:05 AM IST
सार
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ओबीसी को मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने का एलान किया है।
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कमलनाथ (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने समाज के वंचित तबके का जो मुद्दा उठाया है, वह सामाजिक न्याय की कसौटी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी और समाज के हर वर्ग को शासन और प्रशासन दोनों में न्यायोचित हिस्सेदारी दी जाएगी। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव से सामाजिक न्याय के साथ खड़ी रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला भी कांग्रेस की सरकार ने किया था, जिसे भाजपा ने षड्यंत्रपूर्वक खत्म कर दिया। उन्होंने आगे लिखा कांग्रेस आएगी। सामाजिक न्याय लाएगी।
बता दें, कमलनाथ ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को टैग कर अपनी बात कही। इसमें राहुल गांधी ने लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84 प्रतिशत हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ तीन ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र पांच प्रतिशत बजट संभालते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने शाजापुर के कालापीपल दौरे के वक्त केंद्र की मोदी सरकार को ओबीसी विरोधी बताया था।
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प्रदेश में ओबीसी का 80 सीटों पर प्रभाव
प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने आप को ओबीसी का हितैषी बता रही है। इसका कारण प्रदेश की 80 से अधिक सीटों पर ओबीसी वर्ग का प्रभाव होना है। भाजपा दावा करती है कि उसने प्रदेश को तीन-तीन ओबीसी मुख्यमंत्री उमा, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान दिए। कांग्रेस सिर्फ उलझाने का काम करती है। वहीं, कांग्रेस दावा कर रही है कि उसने ओबीसी को 14 से 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। हालांकि अभी यह कोर्ट में लंबित है।
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बता दें, कमलनाथ ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को टैग कर अपनी बात कही। इसमें राहुल गांधी ने लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84 प्रतिशत हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ तीन ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र पांच प्रतिशत बजट संभालते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने शाजापुर के कालापीपल दौरे के वक्त केंद्र की मोदी सरकार को ओबीसी विरोधी बताया था।
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प्रदेश में ओबीसी का 80 सीटों पर प्रभाव
प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने आप को ओबीसी का हितैषी बता रही है। इसका कारण प्रदेश की 80 से अधिक सीटों पर ओबीसी वर्ग का प्रभाव होना है। भाजपा दावा करती है कि उसने प्रदेश को तीन-तीन ओबीसी मुख्यमंत्री उमा, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान दिए। कांग्रेस सिर्फ उलझाने का काम करती है। वहीं, कांग्रेस दावा कर रही है कि उसने ओबीसी को 14 से 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। हालांकि अभी यह कोर्ट में लंबित है।
