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सीएम यादव की दो टूक: अवैध शराब मिली या खाद की किल्लत हुई तो कलेक्टर होंगे जिम्मेदार

Wed, 04 Nov 2026 11:24 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 04 Nov 2026 11:24 PM IST
सार

देवास में अवैध शराब पकड़ने के दौरान पुलिस अधिकारी की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर के कलेक्टरों और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ कहा कि अवैध शराब का कारोबार मिला या किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ा तो कलेक्टरों की जवाबदेही तय होगी। साथ ही ड्रग्स नेटवर्क, कार्बाइड गन और प्रतिबंधित पटाखों पर भी सख्ती के निर्देश दिए।

 

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CM Yadav's Stern Warning: Collectors to Be Held Responsible for Illegal Liquor and Fertilizer Shortages
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बैठक लेते हुए - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लगातार हो रहे शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को साफ कर दिया है कि किसी जिले में अवैध शराब का कारोबार मिला या किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ा तो जिम्मेदारी सीधे कलेक्टरों की होगी। प्रतिबंधित पटाखों के साथ कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था और त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री की इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर तीन मुद्दों पर रहा-अवैध शराब, नशे का कारोबार और किसानों को खाद की उपलब्धता। देवास में अवैध शराब पकड़ने के दौरान पुलिस अधिकारी की मौत के बाद सरकार इस मामले में कोई ढिलाई नहीं चाहती। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करें। जहरीली और नकली शराब बनाने के ठिकानों की पहचान कर उन्हें खत्म किया जाए। 
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शराब की एजेंटी और पैकारी पर भी नजर
मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के कारोबार में एजेंटी, पैकारी और डायरी व्यवस्था को रोकने के निर्देश दिए। शराब परिवहन में लगे वाहनों का भौतिक सत्यापन कराने और लाइसेंसी दुकानों पर तय कीमत से अधिक वसूली रोकने को कहा। पुलिस और आबकारी विभाग समय-समय पर शराब के नमूने भी लें। इनमें मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व मिलने पर संबंधित लाइसेंसधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 
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कार्बाइड गन और लैंप पर रोक, बाजारों में छोटे दुकानदारों को राहत
दिवाली के दौरान प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल पर निगरानी रखने के साथ कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप के उपयोग को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, बड़े बाजारों में फल, फूल, दीपक, बाती और झालर बेचने वाले छोटे दुकानदारों को तहबाजारी से छूट देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि त्योहार के दौरान छोटे व्यापारियों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। 

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ड्रग्स नेटवर्क पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में सिर्फ छोटे विक्रेताओं तक कार्रवाई सीमित नहीं रखने को कहा। गांजा और अफीम की अवैध खेती, मादक पदार्थ बनाने वाली लैब और इनके पीछे काम कर रहे बड़े नेटवर्क को निशाने पर लेने के निर्देश दिए। इसके लिए पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीमें बनाकर सघन जांच करने को कहा गया है। अधिकारियों को स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

खाद की किल्लत हुई तो कलेक्टर होंगे जिम्मेदार
त्योहार के साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों की जरूरतों को लेकर भी अधिकारियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि यह खेती-किसानी और खाद की मांग का महत्वपूर्ण समय है। किसी जिले में किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिली तो कलेक्टर जिम्मेदार माने जाएंगे। कलेक्टरों से लेकर कृषि और विपणन विभाग के अधिकारियों को वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। बैठक में कृषि विभाग के सचिव ने प्रदेश में खाद की आपूर्ति सामान्य होने की जानकारी दी। 

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धनतेरस पर गांवों में रजिस्ट्री कराने पहुंचेंगे कलेक्टर
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को धनतेरस पर स्वामित्व रजिस्ट्री अभियान को गति देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सांसद और विधायकों के साथ गांवों में जाकर अधिक से अधिक पात्र परिवारों की रजिस्ट्री कराई जाए। जिन पटवारियों और तहसीलदारों ने इस काम में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें 26 जनवरी को सम्मानित करने और उनकी उपलब्धि सर्विस बुक में दर्ज करने के निर्देश दिए।

नौ नवंबर को प्रदेशभर में गोवर्धन पूजा
मुख्यमंत्री ने नौ नवंबर को प्रदेशभर में गोवर्धन पूजा के आयोजन करने को कहा है। इस दिन भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। जिलों की गौशालाओं में भी पूजा और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के विजेताओं को सम्मानित करने के साथ पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जरूरत के अनुसार बैलगाड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव भी दिया।
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