नहीं पूरा हुआ वादा, युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए करना होगा इंतजार

सरकार ने ले-देकर रोजगार का एजेंडा नई औद्योगिक नीति के जरिए निजी सेक्टर के हाथों सौंप दिया है, जहां नई नौकरियों की तत्काल उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं को सरकारी नौकरियों के सुनहरे सपने दिखाए थे। उसने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादा किया था कि वह सत्ता में आने के 90 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी रिक्त सरकारी पदों के लिए पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगी। 

पार्टी सत्ता में आने के 115 दिन पूरे कर चुकी है लेकिन नौकरियों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं कर पाई है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट में रोजगार के नाम पर नई औद्योगिक नीति के जरिए उद्योगों की स्थापना की ही चर्चा की।