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खुदरा व्यापार नीति लाएगी योगी सरकार, पांच साल में बढ़ेंगे 20 हजार रोजगार
Wed, 28 Aug 2019 03:13 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Wed, 28 Aug 2019 03:13 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
योगी आदित्यनाथ सरकार खुदरा कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए रिटेल ट्रेड पॉलिसी लाने जा रही है। इसके अंतर्गत बड़े शहरों में रिटेल पार्क व रिटेल जोन की स्थापना का प्रस्ताव है। इस नीति के दायरे में अंतिम व्यक्ति से सामग्री खरीद कर आम उपभोक्ता को बेचने वाले रिटेलर्स भी आएंगे।
मल्टी ब्रांड रिटेल, सुपर मार्केट, हाइपरमार्केट के अलावा अपने उत्पाद बनाकर एक छत के नीचे बेचने वाले ‘सिंगल ब्रांड रिटेलर’ भी इसका हिस्सा होंगे। इस नीति के जरिये अगले पांच वर्ष में 20 हजार रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।
प्रदेश सरकार खुदरा व्यापार नीति में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक रिटेल चेन की स्थापना में कम से कम 1000 करोड़ रुपये निवेश और 1500 रोजगार देने का लक्ष्य होगा।
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मल्टी ब्रांड रिटेल, सुपर मार्केट, हाइपरमार्केट के अलावा अपने उत्पाद बनाकर एक छत के नीचे बेचने वाले ‘सिंगल ब्रांड रिटेलर’ भी इसका हिस्सा होंगे। इस नीति के जरिये अगले पांच वर्ष में 20 हजार रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।
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प्रदेश सरकार खुदरा व्यापार नीति में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक रिटेल चेन की स्थापना में कम से कम 1000 करोड़ रुपये निवेश और 1500 रोजगार देने का लक्ष्य होगा।
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इसमें कम से कम 20 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। रिटेल यूनिट में कम से कम 40 प्रतिशत उत्पाद यूपी के कम से कम 50 उत्पादकों से लेना जरूरी होगा। इस नीति के तहत प्रस्तावित सुविधाएं ऐसी यूनिट स्थापित करने पर मिलेंगी।
सरकार रिटेल सेक्टर के निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत, इलेक्ट्रिीसिटी ड्यूटी 10 वर्ष तक छूट देने की योजना है। स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी देने के साथ पांच वर्ष तक एक रुपये प्रति यूनिट बिजली दर पर प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव है। रिटेल पार्क व रिटेल जोन की स्थापना के लिए ग्राउंड कवरेज, फ्लोर-टू-फ्लोर ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, अतिरिक्त स्थान व पार्किंग नार्म्स से जुड़े कई मौजूदा प्रावधानों में ढील के लिए कानून में जरूरी बदलाव भी करने की योजना है।
औद्योगिक विकास विभाग ने ड्राफ्ट पर शुरू किया विचार-विमर्श
औद्योगिक विकास विभाग ने रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वित्त, उद्यान, कृषि विपणन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, राजस्व तथा श्रम विभाग के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित नीति पर पहले दौर की चर्चा कर ली है।
सरकार रिटेल सेक्टर के निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत, इलेक्ट्रिीसिटी ड्यूटी 10 वर्ष तक छूट देने की योजना है। स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी देने के साथ पांच वर्ष तक एक रुपये प्रति यूनिट बिजली दर पर प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव है। रिटेल पार्क व रिटेल जोन की स्थापना के लिए ग्राउंड कवरेज, फ्लोर-टू-फ्लोर ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, अतिरिक्त स्थान व पार्किंग नार्म्स से जुड़े कई मौजूदा प्रावधानों में ढील के लिए कानून में जरूरी बदलाव भी करने की योजना है।
औद्योगिक विकास विभाग ने ड्राफ्ट पर शुरू किया विचार-विमर्श
औद्योगिक विकास विभाग ने रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वित्त, उद्यान, कृषि विपणन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, राजस्व तथा श्रम विभाग के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित नीति पर पहले दौर की चर्चा कर ली है।
