यूपी कैबिनेट ने अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दिए जाने सहित इन 18 फैसलों को दी मंजूरी
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यूपी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या में मस्जिद के लिए पांच जमीन आवंटित करने के साथ ही 18 फैसलों को मंजूरी गई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि मस्जिद के लिए अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र में पांच एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। इसके अलावा इन फैसलों को दी गई मंजूरी:
- ओटीएस 2019 के अंतर्गत जो आवास के डिफॉल्टर है, विकास परिषद के माध्यम से एक मुश्त समाधान लागू किया जाय जिसके अंतर्गत साधारण ब्याज के अंतर्गत यह पैसा लिया जाएगा। एक माह तक प्रचार किया जाएगा। आवंटियों को तीन माह के अंतर्गत निस्तारित किया जाएगा कोई भी दंड नही किया जायगा।
- आबकारी विभाग में सम्पूर्ण ऑनलाइन व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत एक टेंडर अप्रूव किया गया था जिसमे रि बिट किया गया। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी।
- उत्तर प्रदेश में 23 सहकारी चीनी मिल 23 हैं। जिला सहकारी बैंकों से कैश क्रेडिट की सुविधा दी जाती है जिसमे शासकीय 3221.63 कैश क्रेडिट 23 चीनी मिलों को उपलब्ध कराया गया था। जिसमें गारंटी भी लगती है। इसमें लगने वाली 8.05 प्रतिशत फीस को माफ किया गया है।
- मुंडेरवा प पिपराइच चीनी मिल को 100-100 करोड़ का ऋण देने के लिए शासकीय गारंटी दी है। इस पर 9.10 प्रतिशत ब्याज लगेगा।
- अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद व शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए हैं। 100 छात्र प्रति विद्यालय पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। इसमें बाइलॉज संशोधन किए जाने को मंजूरी दी गई है।
- आगरा के नवीन थाना क्षेत्र में सिंचाई की जमीन स्थानांतरित की गई है।
- साइबर क्राइम रोकने के लिए 16 मंडलों में एक-एक साइबर क्राइम थाना खोला जा रहा है। जिसमें 1100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। बता दें कि लखनऊ व गौतमबुद्घनगर में पहले ही दो थाने खोले जा चुके हैं।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
उत्तर प्रदेश चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की पिपराइच एवं मुंडेरवा चीनी मिलों के गन्ना किसानों को मौजूदा सत्र में शासकीय गारंटी दिए जाने का भी प्रस्ताव है।
केंद्रीय सहायता योजना ‘इस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेफरल हॉस्पिटल (फेस 1) के तहत 586 राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के में कार्यरत आचार्य एवं सह आचार्य के रूप में पद नामित चिकित्सा शिक्षकगण को प्रतिनियुक्ति पर माने जाने के लिए बायलॉज में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
चंदौली की तहसील पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के ग्राम हरिहरपुर व्यासपुर फतेहपुर एवं चांदीतारा में स्थित श्रम विभाग की 34.03 एकड़ भूमि को एनडीआरएफ की 11 वीं बटालियन के मुख्यालय के लिए आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं बिजनौर में नगर पालिका की भूमि को भूतपूर्व सैनिकों के लिए बनने वाली पॉलीक्लिनिक को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने को भी मंजूरी दी जाएगी।
बरेली के महिला कारागार को केंद्रीय कारागार के रूप में विकसित किया जाएगा
- बरेली स्थित पुराने जिला कारागार को पुन: जिला कारागार के रूप में चालू रखा जाएगा। यहां नवीन जिला कारागार केंद्रीय कारागार द्वितीय के रूप में विकसित किया जाएगा। जबकि महिला कारागार को महिला केंद्रीय कारागार के रूप में विकसित किया जाएगा।
- खनिज नियमावली 2020 को प्रख्यापित किया जाना है। खनन के पट्टे ई निविदा के माध्यम से दिए जाते हैं। इसे रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन फी लगाने के लिए अनुमोदित किया गया है।
- रजिस्ट्रेशन अधिनियम पंजीकरण फीस को लेकर अनुमोदन पास किया गया जिसमें अब तक 2 प्रतिशत दिया जाता था पर अब एक प्रतिशत ही रजिस्ट्रेशन फी ली जाएगी।
- जनपद चंदौली के ग्राम हरिहरपुर, व्यासपुर फतेपुर, 34.1 एकड़ में एनडीआरएफ का मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। सभी जनपद में किसी प्रकार की आपदा में एनडीआरएफ की त्वरित सहायता मिल पाएगी।
- सेना के पूर्व जवान के लिए पॉलीक्लीनिक बनाने की व्यवस्था कैबिनेट के जरिए की गई है।
- निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 2019 राज्य कुलपति के समिति की अध्यक्षता में इसका निर्माण कराया गया है। जिसे कैबिनेट में लाया गया है। इसे मंजूरी दे दी गई है।
ये फैसलों को भी दी गई मंजूरी
- उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह नीति 2002 में संशोधन किया जायगा। 2016 के नियम 179 में बकाएदारों से वसूल किये जाने का संग्रह शुल्क को 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अमीन द्वारा इस शुल्क की वसूली के दौरान पुराना कमीशन दिया जाना संभव नहीं है। अब कमीशन तीन प्रतिशत किया गया अतिरिक्त कमीशन को खत्म किया गया।
- प्रदेश के विंध्यक्षेत्र में पेय जल का क्रियान्वयन, कुल 9 जनपदों के 445 डीपीआर तैयार करा ली गई है। इसके लिए कार्यदायी फर्मों का चयन कर लिया गया है।
- माध्यमिक विद्यालय के प्रान्तीयकरण हेतु नीति का निर्धारण। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रत्येक जनपद में राजकीय कॉलेज बनाए जाएं। इसकी स्थापना में नीति के अनुसार, प्रान्तीयकरण किया जाना निश्चित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में निर्धारित की गई थी। वेबसाइटों के हिट्स को 2.5 लाख से पांच लाख किया जाना निर्धारित किया गया है। जिसके जरिये प्रचार प्रसार किया जा सके।
