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Lucknow News: गेहूं खरीद का आंकड़ा 42 हजार क्विंटल पार, 1277 किसानों को मिला लाभ
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गेहूं खरीद।
लखनऊ। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गेहूं खरीद अभियान तेजी पकड़ रहा है। 10 मई तक जिले में कुल 42976 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 50.56 प्रतिशत है। इस खरीद प्रक्रिया से अब तक 1277 किसान लाभान्वित हुए हैं। डिप्टी आरएमओ विपुल कुमार सिंह ने बताया कि किसानों को अब तक 10.3946 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि करीब 80 लाख रुपये का भुगतान अवशेष है।
जिले में गेहूं खरीद अभियान के दौरान सबसे बेहतर स्थित रघुनाथखेड़ा केंद्र की है। यहां 10 मई तक 3200 क्विंटल गेहूं खरीदा गया, जो संबंधित लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। इसके अलावा गोसाईंगंज केंद्र पर 3251 क्विंटल, मोहनलालगंज पर 1715 क्विंटल तथा गंगागंज केंद्र पर 1596 क्विंटल खरीद दर्ज की गई। वहीं, पहाड़पुर में मात्र 102 क्विंटल, चौगवां में 257 क्विंटल तथा शिवार में 313 क्विंटल ही गेहूं खरीद हो सकी है। डिप्टी आरएमओ ने बताया कि किसानों को केंद्रों तक लाने और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
अधिकांश केंद्रों पर भुगतान पूरा
जिले में गेहूं खरीद के साथ किसानों के भुगतान की प्रक्रिया भी तेज गति से चल रही है। कई केंद्रों पर किसानों का भुगतान पूरी तरह निस्तारित कर दिया गया है, जबकि कुछ केंद्रों पर भुगतान शेष है। रघुनाथखेड़ा, ललसी, गढ़ा और सलेमपुर जैसे केंद्रों पर लाखों रुपये का भुगतान अभी भी लंबित है।
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जिले में गेहूं खरीद अभियान के दौरान सबसे बेहतर स्थित रघुनाथखेड़ा केंद्र की है। यहां 10 मई तक 3200 क्विंटल गेहूं खरीदा गया, जो संबंधित लक्ष्य का 80 प्रतिशत है। इसके अलावा गोसाईंगंज केंद्र पर 3251 क्विंटल, मोहनलालगंज पर 1715 क्विंटल तथा गंगागंज केंद्र पर 1596 क्विंटल खरीद दर्ज की गई। वहीं, पहाड़पुर में मात्र 102 क्विंटल, चौगवां में 257 क्विंटल तथा शिवार में 313 क्विंटल ही गेहूं खरीद हो सकी है। डिप्टी आरएमओ ने बताया कि किसानों को केंद्रों तक लाने और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
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अधिकांश केंद्रों पर भुगतान पूरा
जिले में गेहूं खरीद के साथ किसानों के भुगतान की प्रक्रिया भी तेज गति से चल रही है। कई केंद्रों पर किसानों का भुगतान पूरी तरह निस्तारित कर दिया गया है, जबकि कुछ केंद्रों पर भुगतान शेष है। रघुनाथखेड़ा, ललसी, गढ़ा और सलेमपुर जैसे केंद्रों पर लाखों रुपये का भुगतान अभी भी लंबित है।
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