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UP: नियमों के फेर में फंसे किसान... मुफ्त बिजली के लिए नहीं आ रहे आगे; अभी तक सिर्फ इतने फीसदी ने कराया पंजीयन
Mon, 22 Jul 2024 10:24 AM IST
शाहरुख खान
चंद्रभान यादव, अमर उजाला, लखनऊ
चंद्रभान यादव, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 22 Jul 2024 10:24 AM IST
सार
यूपी के किसान नियमों के फेर में फंस गए हैं। अब किसान मुफ्त बिजली के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ 35.70 फीसदी किसान ही पंजीयन करा पाए हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
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free electricity scheme
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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उत्तर प्रदेश के निजी नलकूप वाले किसान मुफ्त बिजली योजना की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। मार्च से शुरू हुई प्रक्रिया के लिए अभी तक सिर्फ 35.70 फीसदी किसानों ने ही पंजीयन कराया है। स्थिति यह है कि जिन किसानों का कोई बकाया नहीं है, वे भी इस योजना में आगे नहीं आ रहे हैं।
इसे पीछे मूल कारण योजना का लाभ लेने के लिए बनाए गए कड़े नियम बताए जा रहे हैं। ऐसे में पावर कार्पोरेशन ने योजना में पजीयन की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है।
प्रदेश में 14.96 लाख किसानों ने निजी नलकूप के लिए कनेक्शन लिया है। इसमें 5.91 लाख किसान बकायेदार नहीं है, जबकि 9.04 लाख किसान बकायेदार हैं। प्रदेश सरकार की ओर से निजी नलकूप वाले किसानों को एक अप्रैल 2023 से मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की गई है।
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इसके लिए किसानों को उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीयन करना है। जिन किसानों का 31 मार्च 2023 से पहले बकाया है, उन्हें पुराना बकाया जमा करना होगा, तभी योजना का लाभ मिलेगा।
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इसे पीछे मूल कारण योजना का लाभ लेने के लिए बनाए गए कड़े नियम बताए जा रहे हैं। ऐसे में पावर कार्पोरेशन ने योजना में पजीयन की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है।
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प्रदेश में 14.96 लाख किसानों ने निजी नलकूप के लिए कनेक्शन लिया है। इसमें 5.91 लाख किसान बकायेदार नहीं है, जबकि 9.04 लाख किसान बकायेदार हैं। प्रदेश सरकार की ओर से निजी नलकूप वाले किसानों को एक अप्रैल 2023 से मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की गई है।
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इसके लिए किसानों को उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीयन करना है। जिन किसानों का 31 मार्च 2023 से पहले बकाया है, उन्हें पुराना बकाया जमा करना होगा, तभी योजना का लाभ मिलेगा।
विभाग की ओर से योजना के प्रचार- प्रसार का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान आगे नहीं आ रहे हैं। हालत यह है कि जिन किसानों का कोई बकाया नहीं है उनमें भी अभी तक सिर्फ 370482 ने ही पंजीयन कराया है।
बकायेदार और गैर बकायेदार को मिलाकर प्रदेश के कुल किसानों की अपेक्षा अभी तक सिर्फ 35.70 फीसदी किसानों ने ही पंजीयन कराया है। ऐसे में पावर कार्पोरेशन ने पंजीयन की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है।
मीटर लगाने में पश्चिमांचल फिसड्डी
मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए मीटर जरूरी है। इसके लिए किसानों को पंजीयन के दौरान मीटर लगाने की संस्तुति करनी पड़ रही है। 15 जुलाई तक के विभागीय आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमांचल में अभी तक सिर्फ 36.11 फीसदी किसानों ने मीटर लगवाया है, जबकि पूर्वांचल में 86.81 फीसदी, दक्षिणांचल में 84.85 फीसदी लगवाया है। मध्यांचल में 100 फीसदी मीटर का दावा किया गया है।
मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए मीटर जरूरी है। इसके लिए किसानों को पंजीयन के दौरान मीटर लगाने की संस्तुति करनी पड़ रही है। 15 जुलाई तक के विभागीय आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमांचल में अभी तक सिर्फ 36.11 फीसदी किसानों ने मीटर लगवाया है, जबकि पूर्वांचल में 86.81 फीसदी, दक्षिणांचल में 84.85 फीसदी लगवाया है। मध्यांचल में 100 फीसदी मीटर का दावा किया गया है।
निगम किसान बकायेदार कुल पंजीयन प्रतिशत
दक्षिणांचल 320862 195776 102051 31.80
मध्यांचल 293161 188740 101174 34.51
पश्चिमांचल 505563 288894 187917 37.51
पूर्वांचल 376748 231228 143112 37.98
(आंकड़ें 15 जुलाई 2024 तक )
दक्षिणांचल 320862 195776 102051 31.80
मध्यांचल 293161 188740 101174 34.51
पश्चिमांचल 505563 288894 187917 37.51
पूर्वांचल 376748 231228 143112 37.98
(आंकड़ें 15 जुलाई 2024 तक )
लाभ लेने के लिए ये है नियम
- सभी को वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा।
- बकाया जमा करने के लिए एकमुश्त, तीन माह अथवा छह माह का विकल्प देना होगा।
- केवाईसी की कार्यवाही पूरी करनी होगी।
- निजी नकलूप के अलावा सभी कनेक्शन का विवरण देना होगा।
- बिजली मीटर लगा हो अथवा मीटर लगाने के लिए संस्तुति देनी होगी।
- सभी को वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा।
- बकाया जमा करने के लिए एकमुश्त, तीन माह अथवा छह माह का विकल्प देना होगा।
- केवाईसी की कार्यवाही पूरी करनी होगी।
- निजी नकलूप के अलावा सभी कनेक्शन का विवरण देना होगा।
- बिजली मीटर लगा हो अथवा मीटर लगाने के लिए संस्तुति देनी होगी।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
किसानों को योजना का लाभ देने के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई है। विभागीय कार्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे योजना के बारे में किसानों को समझाएं। जिनका बकाया है जल्द से जल्द जमा करें और योजना का लाभ लें। -पंकज कुमार, प्रबंध निदेशक पावर कार्पोरेशन
किसानों को योजना का लाभ देने के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई है। विभागीय कार्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे योजना के बारे में किसानों को समझाएं। जिनका बकाया है जल्द से जल्द जमा करें और योजना का लाभ लें। -पंकज कुमार, प्रबंध निदेशक पावर कार्पोरेशन
सरकार की अच्छी योजना का कार्पोरेशन प्रबंधन के अधिकारियों ने बुरा हाल कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद सात मार्च 2024 को योजना लागू की गई। इसमें नियमों का अड़ंगा ऐसा डाल दिया गया है कि किसान परेशान हैं और वे पंजीयन कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैँ। हालत यह है कि जिन किसानों का बकाया नहीं है, वे भी पंजीयन नहीं करा रहे हैं। -अवधेश कुमार वर्मा, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता परिषद।
सरकार ने सभी किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ देने का वादा दिया था, लेकिन बाद में कई तरह से नियम लगाकर किसानों को योजना से वंचित किया जा रहा है। सरकार ने जिस तरह से वादा किया था, उसी तरह से किसानों को योजना का लाभ दे। -हरिनाम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भाकियू (अराजनैतिक)
