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UP News : जेलों में लगेंगे 1200 अतिरिक्त सीसीटीवी, 100 बॉडीवार्न कैमरे भी मिले

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 14 Mar 2023 09:48 PM IST
सार

कारागार मंत्री ने कहा कि जेल में नियम विरुद्ध मुलाकात कराने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। बरेली एवं चित्रकूट की जेलों में व्यवस्था के इतर जाकर मुलाकात कराने एवं अन्य सुविधायें मुहैया कराने पर अधिकारी एवं कर्मचारी दंडित भी किये गये हैं। 

UP News: 1200 additional CCTVs will be installed in jails, 100 body worn cameras will also be found
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कारागार एवं होमगार्ड्स राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने मंगलवार को बरेली और चित्रकूट की जिला जेल में पूर्व में हुयी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये अहम सुझाव दिए। प्रमुख सचिव कारागार राजेश कुमार सिंह और डीजी कारागार आनंद कुमार के साथ बैठक में उन्होंने जेलों में बंद टॉप-10 अपराधियों पर मुख्यालय एवं स्थानीय स्तर पर कड़ी नजर रखने को कहा।



कारागार मंत्री ने बरेली और चित्रकूट जेल में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी नियमित परिवर्तित करने के निर्देश दिए ताकि बंदियों से साठगांठ की शिकायतें न आएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न कारागारों ने 3600 सीसीटीवी लगे है। एक सप्ताह में 1200 सीसीटीवी और लगाये जायेंगे जिससे जेलों कि निगरानी तंत्र और भी मजबूत होगा। वहीं 25 जेलों में 100 बॉडीवार्न कैमरे दिए गए हैं जिसे ड्यूटी के समय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया जायेगा। इनसे जेलों के अंदर की लाइव वीडियो एवं फोटो मुख्यालय स्थित वीडियो वॉल पर दिखेगी। समस्त कारागारों में जल्द बॉडीवार्न कैमरों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22 जेलों में हाई सिक्योरिटी बैरक है। वहां लगे सीसीटीवी से 24 घंटे मुख्यालय में स्थापित वीडियो वाॅल पर लाइव प्रसारण होता है एवं हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाती है।


दंडित किए गये जेल अधिकारी एवं कर्मचारी
कारागार मंत्री ने कहा कि जेल में नियम विरुद्ध मुलाकात कराने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। बरेली एवं चित्रकूट की जेलों में व्यवस्था के इतर जाकर मुलाकात कराने एवं अन्य सुविधायें मुहैया कराने पर अधिकारी एवं कर्मचारी दंडित भी किये गये हैं। उनका न केवल निलंबन किया गया बल्कि जेल भेजने तक की कार्रवाई भी विभाग ने की।

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