यूपी में बिजनेस होगा बेहद आसान, मिला 'ई-बिज'
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केंद्र के ‘ई-बिज’ मिशन में यूपी भी शामिल हो गया है। इसके पहले उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल हो चुके हैं। इससे निवेशकों को उद्योग-कारोबार की स्थापना से जुड़े 14 तरह के लाइसेंस, स्वीकृति, अनापत्ति ऑनलाइन मिल सकेंगे। प्रदेश में यह सुविधा मार्च से शुरू करने की तैयारी है।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ‘ई-बिज’ मिशन की पहल की है।
इसमें यूजर्स को केंद्र या राज्य सरकार से आवश्यक अनुमतियों के लिए विभागों में नहीं जाना होगा। इन सेवाओं के लिए जरूरी अनुमति, शुल्क और कर आदि का भुगतान ‘ऑनलाइन पेमेंट गेट-वे’ से ही हो जाएगा। संबंधित निवेशक से सरकार को पैसा मिल गया है, इसकी जानकारी निवेशक को ऑनलाइन ही मिल जाएगी।
इस व्यवस्था में प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के सहयोग से तैयार इस पोर्टल पर 24 घंटे सातों दिन सेवाएं मिलेंगी।
पायलट मोड में ही शामिल होने की दी सहमति
ई-बिज मिशन में केंद्र की 26 और प्रदेश के विभिन्न विभागों की 24 सेवाएं जोड़ने की योजना है। शुरुआती दौर में इसमें प्रदेश की 14 सेवाएं शामिल की जा रही हैं। यूपी ने पायलट मोड में ही इसमें शामिल होने की सहमति दे दी है।
इस तरह होगी कार्यवाही
ई-बिज मोड प्रोजेक्ट के तहत एक सिंगल विंडो पोर्टल होगा। इसमें निवेशक को एक ‘कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म’ मिलेगा। इसे भरने के बाद इसी पोर्टल पर जरूरी सेवाओं के लिए आवश्यक शुल्क के भुगतान की सुविधा होगी।
ये है ‘ई-बिज’ मिशन
‘ई-बिज’ मिशन के तहत निवेशकों, उद्यमियों और व्यापारियों को केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार या प्रदेश के अधीन आने वाले निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों आदि से जरूरी अनुमतियां, अनापत्तियां, रजिस्ट्रेशन आदि के लिए आवेदन और शुल्क भुगतान जैसी सुविधा ऑनलाइन मिलेगी। प्रदेश स्तर पर पहले से लागू निवेश मित्र पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के जरिये प्रस्तावित सुविधाएं साथ-साथ चलती रहेंगी।
सूबे की ये 14 सेवाएं ‘ई-बिज’ में शामिल
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन 18 के तहत लाइसेंस
- फायर सर्विस डिपार्टमेंट से एनओसी
- फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत परियोजनाओं का अनुमोदन
- औद्योगिक क्षेत्रों व आस्थानों में जमीन और शेड का अलॉटमेंट
- शॉप एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन
- साइट और भवन के लिए अनुमति
- उद्योग लगाने के लिए वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 में सहमति
- उद्योग के संचालन के लिए उपरोक्त दोनों एक्ट में सहमति
- नया बिजली कनेक्शन
- ऑक्यूपेंशी सर्टिफिकेट
- इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर पानी निकालने की अनुमति
- बॉयलर्स एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन
- पानी निकालने की अनुमति
- फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री का लाइसेंस
