दरोगा भर्ती पर अड़ गई सरकार, दिया करारा जवाब!
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राज्य सरकार ने दरोगा भर्ती में किसी भी तरह की अनियमितता को अदालत में सिरे से नकार दिया है। इस मामले में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष वीके गुप्ता ने अदालत में शपथपत्र भी दाखिल किया है।
दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली पर अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। इसी के जवाब में बोर्ड के अध्यक्ष वीके गुप्ता ने अदालत में आरोपों को नकारा है।
उन्होंने अदालत में पेश हलफनामे में कहा है कि याचिका में दिए गए सभी उदाहरण गलत हैं। प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कोई अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है।
कट ऑफ के नीचे कोई अभ्यर्थी चयनित नहीं हुआ और न ही कट ऑफ के ऊपर किसी को छोड़ा गया है।
ह्वाइटनर और ब्लेड का प्रयोग अनुचित नहीं
अध्यक्ष के हलफनामे के अनुसार पूरे ग्रुप डिस्कशन की वीडियोग्राफी कर सीडी बनाई गई है। हिंदी में 90 से अधिक अंक मात्र 10 अभ्यर्थी को मिले जिनमें 7 चुने गए।
ह्वाइटनर और ब्लेड के प्रयोग के बारे में कहा गया है कि इस पर रोक का कोई नियम नहीं था। इसका प्रयोग अनुचित नहीं था। यह अभ्यर्थियों के भले के लिए किया गया और उनके द्वारा ऐसा अपने रिस्क पर किया गया।
शपथपत्र में गुप्ता ने यह भी कहा है कि कॉपियों की जांच पूरी तरह स्कैनिंग मशीन से हुई। नूतन ठाकुर ने भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के इस दावे को गलत बताते हुए कहा, यह जवाब गलत है क्योंकि स्पष्ट निर्देश थे कि इनका प्रयोग वर्जित है। उन्होंने इन तथ्यों को हाईकोर्ट के समक्ष रखने की बात कही है।
