निजीकरण के खिलाफ बिजलीकर्मियों के आंदोलन से निपटने की तैयारी में जुटी सरकार, बनाया ये प्लान
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उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ बिजलीकर्मियों की प्रस्तावित हड़ताल से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में इस संबंध में विचार-विमर्श हुआ।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम व एस्मा प्रभावी है, इसके बावजूद अगर बिजलीकर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने आपूर्ति में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए उपकेंद्रों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए उपकेंद्रों व संवेदनशील प्रतिष्ठानों में दूसरे विभागों व संस्थानों के बिजली कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न विभागों व संस्थानों में तैनात बिजलीकर्मियों की सूची तैयार कर उन्हें अलर्ट करने के निर्देश दिए हैं।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजलीकर्मी अभी रोजाना तीन घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। 5 अक्तूबर से पूरे दिन के कार्य बहिष्कार का एलान किया गया है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को तत्काल वैकल्पिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने तैनाती मुख्यालय में उपलब्ध रहें
उन्होंने जिला स्तर पर डीएम को अन्य विभागों, संस्थानों आदि में उपलब्ध बिजलीकर्मियों की सूची तैयार कराकर उपकेद्रों व संवेदनशील विद्युत प्रतिष्ठानों में तैनात करने की योजना तैयार करने को कहा गया है। उपकेंद्रों एवं संवेदनशील विद्युत प्रतिष्ठनों में जरूरी कर्मचारी और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने तैनाती मुख्यालय में उपलब्ध रहें तथा किसी को भी किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाए। उन्होंने राज्य मुख्यालय के साथ सभी जिलों एवं तहसील मुख्यालयों पर कंट्रोल रूम खोलने और प्रत्येक विद्युत वितरण खंड में मेंटीनेंस टीम 24 घंटे तैनात करने के निर्देश दिए हैं।
कैंडल मार्च निकालेंगे विद्युतकर्मी
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी 5 अक्तूबर को प्रदेश के सभी जिलों में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताएंगे। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी ने बताया कि दूसरे चरण में शक्ति भवन से जीपीओ तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 12 से 14 अक्तूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में नुक्कड़ सभाएं की जाएगी। फिर भी मांग नहीं मानी गई तो जीपीओ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर सीएम आवास तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा।
