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नक्शा परियोजना: अब ड्रोन से नपेगी शहरों की एक-एक इंच जमीन, यूपी के 10 शहरी निकायों का सर्वे पूरा

Sun, 22 Nov 2026 08:48 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 22 Nov 2026 08:48 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने शहरी भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिए चल रही 'नक्शा' (NAKSHA) पायलट परियोजना की प्रगति रिपोर्ट पेश की है, जिसके तहत 10 नगरीय निकायों में लक्ष्य से दोगुने से अधिक (5.54 लाख) भूखंड चिह्नित किए गए हैं। मार्च 2027 तक चलने वाली इस 14.76 करोड़ रुपये की परियोजना को आगे जारी रखने और नगरीय विकास विभाग को सौंपने की सिफारिश की गई है।

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Map Project Drones will now measure every inch of urban land survey of 10 urban bodies in UP complete
ड्रोन सर्वे। (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

राजस्व परिषद ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) पायलट परियोजना की प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में पेश की। जमीन अभिलेखों के आधुनिकीकरण के तहत प्रदेश के 10 नगरीय निकायों अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पूरनपुर, टांडा और तिलहर में परियोजना संचालित है। इनकी आबादी 10.70 लाख है। फील्ड सर्वे 240.20 और एरियल सर्वे 367.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुआ है।

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हैदराबाद के एनआईजीएसटी और मसूरी के एलबीएसएनएए में 24 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। हरदोई के केटीएस में राजस्व और नगरीय विभाग की ग्राउंड टूथ टीमों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। संपत्ति कर का डाटा एपीआई से नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। राज्य परियोजना निगरानी इकाई में जीआईएस कर्मियों की नियुक्ति भी हुई है। परियोजना की लागत 14.76 करोड़ रुपये है, जिसमें 7.38 करोड़ रुपये मिले हैं।
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रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन डाटा से 5,54,439 भूखंड जमीनी सत्यापन के लिए चिह्नित हुए, जबकि लक्ष्य 2,03,105 का था। रोवर खरीद में देरी, कनेक्टिविटी, सर्वे ऑफ इंडिया से विलंब, टीम गठन और बारिश से काम प्रभावित हुआ। प्रत्येक टीम में राजस्व व नगरीय विभाग का एक-एक सदस्य और तकनीकी संस्थानों के दो स्थानीय व्यक्ति थे। परियोजना 31 मार्च 2027 तक है।
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प्रदेश के 1,08,893 गांवों में से 95,373 के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग हो चुकी है। 8,346 गांवों के नक्शे डिजिटाइज्ड हैं, लेकिन जियोरेफरेंसिंग बाकी है। समिति ने परियोजना को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखने और नगरीय विकास विभाग को सौंपने की सिफारिश की।

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