यूपी कैबिनेट ने इन फैसलों पर लगाई मुहर, जानिए आपको क्या मिला?

फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाते हुए स्थान उपलब्ध कराने के लिए फेरी नीति,राज्य सरकार बालकों को उनका हक देने के लिए उत्तर प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली 2015 को भी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है।

चीनी के लिए मंडी शुल्क समाधान योजना लाने, वित्त विकास निगम में एनआरआई सेल की स्थापना,सुल्तानपुर के 29 गांवों को अमेठी की मुसाफिरखाना तहसील में शामिल करने, प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. के प्रस्तावों और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अर्जित जमीन को वितरित करने के लिएनियमों में छूट देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल मिली है।

प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के गठन को भी मंजूरी मिली है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की ओर से तैयार इस प्रस्ताव में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में परिषद के गठन का प्रस्ताव है।

28 सदस्यीय परिषद में उद्यमियों की संख्या करीब 15 रखी जाएगी। इसका संयोजक और उपाध्यक्ष उद्यमी होगा जबकि सदस्य सचिव सरकारी होगा। विशेषज्ञ समूहों के चार प्रतिनिधि भी परिषद में होंगे। परिषद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभाग ने 10 वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपये का फंड बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

लखनऊ के बख्शी का तालाब से मड़ियांव व इंजीनियरिंग कॉलेज से टेढ़ी पुलिया पर साइकिल ट्रैक बनाने, बटलर पैलेस कॉलोनी में श्रेणी पांच के बहुमंजिला आवासों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है।

कर्मियों को तोहफा

राज्य संपत्ति के टेलीफोन ऑपरेटरों के वेतन संशोधन के संबंध में मुख्य सचिव की संस्तुतियों को भी इस बैठक में मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश जल निगम में आशुलिपिक ग्रेड पे 2800 के 63 व नैत्यिक लिपिक ग्रेड पे 1900 के 335 पदों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हटाकर जल निगम से सीधी भर्ती करने, अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक पाने वालों को सीधे राजपत्रित अधिकारी बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग उत्तर प्रदेश (राज्य आयोग) के सदस्य व जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष तथा सदस्य का मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा हुई है। जिला पंचायतों के केंद्रीय संवर्ग के रिटायर अधिकारियों व कर्मचारियों के पेंशन व अन्य लाभों से संबंधित फैसला भी लिया गया।

लखनऊ के चक गंजरिया क्षेत्र में 10 एकड़ जमीन पर पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशियलिटी कॉर्डियोलॉजी सेंटर बनाने के लिए आरएफक्यू कम आरएफपी अनुमोदन को भी मंजूरी मिल गई है। गंगा कैनाल लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निजी विकासकर्ता का चयन, गोरखपुर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की तीन एकड़ जमीन कारागार विभाग से गृह विभाग को देने पर भी मुहर लगी है।

मेरठ के किठौर मवाना में 100 बेड के स्थान पर 50 बेड का अस्पताल बनाने के लिए सिंचाई विभाग की जमीन चिकित्सा विभाग को देने, जसौला नई दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग की जमीन मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को देने संबंधी प्रस्ताव को इस बैठक में मंजूरी मिल गई है।

पुलिस विभाग के खराब हो चुके भवनों को ध्वस्त करने,  यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2014 के अंतर्गत केस टू केस आधारित विशेष प्रोत्साहन को भी मंजूरी दे दी गई है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया नलकूप परियोजना के अंतर्गत 1054 खराब नलकूपों को रिबोर कराने के लिए 23924.38 लाख रुपये को मंजूरी देने, शाहजहांपुर के ग्राम माल्हूपुर जलालाबाद की सिंचाई विभाग की जमीन व निरीक्षण भवन को न्याय विभाग को देने, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 में दूसरा संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।