UP Budget 2025: कल्याणकारी राज्य के रास्ते पर आगे बढ़ी सरकार, पिछड़े वर्ग के विकास को तरजीह दी

प्रदेश सरकार वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। इस योजना के लिए बजट में 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 100 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इसके अलावा, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इसी योजना के तहत 900 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 6 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए बजट में 350 करोड़ रुपये की वृद्धि: अगले वित्त वर्ष के लिए मिले 2825 करोड़
बजट में पिछड़े वर्गों के विकास को खास तरजीह दी गई है। पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 2825 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पिछले बजट के मुकाबले यह राशि 350 करोड़ रुपये अधिक है। पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने हेतु 35 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

दिव्यांगजन भरण-पोषण योजना में 1424 करोड़
योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के लिए 1424 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। दिव्यांग व्यक्तियों बीमारी अनुदान योजना के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 1998 करोड़
प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए इस बजट में 1998 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 365 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे समाज के इस वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।