इन शहरों को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात

सोमवार को मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कुल सात प्रस्ताव आए थे।

कमेटी ने मानकों को पूरा न करने वाले चार प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी। वही लखनऊ, कानपुर व बरेली में एक-एक कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्टीयरिंग कमेटी ने हरी झंडी दे दी।

बहरहाल पहले सरकार संसाधनों के मामलों में पिछड़े इलाकों में निजी कॉलेज खोलने को ज्यादा तवज्जो दे रही थी।
दरअसल पिछले साल सरकार ने विभिन्न सेवाओं में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए औद्योगिक नीति बनाई थी।

इसी नीति के तहत निजी मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। खासतौर से बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों में कॉलेज खुलने हैं। सरकार ने इसके लिए कई तरह की रियायतें देने का भरोसा दिया है।

सात निजी कंपनियों ने मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव शासन को भेजे। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग केप्रमुख सचिव जेपी शर्मा समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कॉलेज खोलने पर यह सुविधाएं मिलेंगी
प्रदेश में निजी कॉलेज खोलने वाले संस्थानों को सरकार की तरफ से कई तरह की रियायतें दी जाएंगी।

सरकार संस्थानों को 5 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज देगी। इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री स्टांप डयूटी से मुक्त रहेगी।

संसाधनों के मामले में पिछड़े जिलों में कॉलेज खोलने पर सरकार 20 करोड़ रुपये का कर्ज संस्थानों को देगी।