यूपी में थर्ड जेंडर भी अब परिवार के सदस्य, संपत्ति में मिला अधिकार, भूमि विनिमय के संबंध में भी किए गए कई बदलाव

वर्तमान में किसी भू-खातेदार के परिवार का मतलब स्वयं पुरुष या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति (न्यायिक रूप से पृथम पत्नी या पति से भिन्न), अवयस्क पुत्रों और विवाहित पुत्रियों से भिन्न अवस्क पुत्रियों से है। अब थर्ड जेंडर को भी भू-खातेदार के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए राजस्व संहिता की धारा-4(10), धारा-108 (2), 109 और धारा-110 में संशोधन किया गया है। 

इससे थर्ड जेंडर के उत्तराधिकार का वरीयताक्रम तय कर उसे परिवार के सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया है। इससे थर्ड जेंडर के व्यक्तियों को भी भौमिक अधिकार और उत्तराधिकार प्राप्त हो सकेगा और उन्हें समान अधिकार व सामाजिक मान्यता मिल सकेगी। इसके अलावा धारा-89(1) में संशोधन कर नई धारा 89(2) जोड़कर केवल व्यक्ति को विधिक या प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में स्पष्ट किया जा रहा है।

औद्योगीकरण के लिए जमीन मिलना होगा आसान
इसके अलावा संहिता की धारा- 80 में संशोधन किया जा रहा है। इसमें धारा-80 (1) जोड़ी जा रही है। इससे कृषि भूमि के औद्योगिक, वाणिज्यिक व आवासीय आवश्यकताओं के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया आसान हो सकेगी। इस व्यवस्था से गैर कृषक भूमि की घोषणा 45 दिन में हो सकेगी जिससे औद्योगीकरण को गति मिलेगी। 

इसी तरह सरकारी प्रोजेक्ट में शैक्षणिक संस्था, चिकित्सालय व उद्योग आदि की स्थापना के लिए लोक प्रयोजन के लिए सुरक्षित श्रेणी की भूमि को देने व वापस लेने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए धारा 77(2) में संशोधन किया जा रहा है।

बिना अनुमति सीमा से अधिक खरीदी गई भूमि के विनियमितीकरण का रास्ता साफ
सरकार से बिना अनुमति तय सीमा 12.50 एकड़ से अधिक खरीदी गई भूमि के विनियमितीकरण के लिए राजस्व संहिता की धारा-89 (3) में संशोधन किया जा रहा है। इससे तय सीमा से अधिक खरीदी गई भूमि पर जुर्माना लगाकर विनियमित किया जाएगा।