जानें, क्या खास है अखिलेश के मिनी बजट में?
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अनुपूरक बजट से साफ है कि राज्य सरकार का पूरा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर रहेगा। इसके लिए बजट में 50 फीसदी राशि का प्रावधान गया है। सड़क, बिजली, स्वच्छता व पानी के साथ गांवों को प्राथमिकता दी गई है। बुजुर्गों को हरिद्वार ऋषिकेश की मुफ्त तीर्थयात्रा कराने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है तो युवाओं के कौशल विकास के लिए कई आईटीआई की स्थापना, हॉस्टल, खेल की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
इसके साथ ही सरकार ने महिला सम्मान कोष की स्थापना की है जिसके तहत इसमें महिलाओं की सुरक्षा और उत्पीड़न पर मदद की ठोस पहल की गई है। यह कोष एक करोड़ रुपये का है। विधानमंडल के दोनों सदनों में सोमवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में सभी वर्गों के लिए बजट का प्रावधान करने की कोशिश की गई है। विधानसभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट पेश किया जबकि विधान परिषद में नेता सदन अहमद हसन ने बजट रखा।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए 2016 से गांवों को 16-18 घंटे और शहरों को 22-24 घंटे बिजली आपूर्ति के वायदे को पूरा करने के लिए 600 करोड़ रुपये का बंदोबस्त किया है।
इसके अलावा ग्रामीण विकास, सड़कों, पुलों के निर्माण, नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अनुपूरक बजट में विशेष व्यवस्था की गई है। अनुपूरक बजट में नगर विकास मंत्री के गृह जनपद रामपुर और उनके मौलाना मुहम्मद अली जौहर विवि पर भी सरकार मेहरबान दिखाई दी है।
सड़कों-पुलों के निर्माण व मरम्मत के लिए 2000 करोड़
अनुपूरक बजट में सरकार ने सड़कों के मरम्मत, रखरखाव व नए निर्माण कार्यों को तेज करने के साथ-साथ पुलों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। ग्रामीण मार्गों और पुलियों के रखरखाव के लिए 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि राज्य सड़क निधि के तहत सड़कों के रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राज्य के राजमार्गों के चौड़ीकरण तथा नए कार्यों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं व्यापार विकास निधि से सड़कों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ तथा जिला मुख्यालयों को फोर लेन सड़कों से जोड़ने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राज्य सड़क निधि से सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण के लिए 200 करोड़, राम शरण दास ग्राम सड़क योजना के तहत 500 या उससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ने के लिए 150 करोड़, महत्वपूर्ण मांगों पर पुलों के लिए 50 करोड़ तथा रेलवे व अन्य ओवरब्रिज के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बिजली सप्लाई बढ़ाने के लिए 4520 करोड़
शहरों से लेकर गांवों तक सप्लाई बढ़ाने की मुहिम को तेज करते हुए सरकार ने बिजली क्षेत्र के अनुपूरक बजट में कुल 4520 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है।
2016-17 से ग्रामीण क्षेत्रों को 16 से 18 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों को 22 से 24 घंटे बिजली देने केलिए वितरण नेटवर्क तैयार करने के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों को बिजली मुहैया कराने के लिए 111. 67 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा बिजली कंपनियों के पेंशनरों के भुगतान के लिए पेंशन फंड ट्रस्ट को 320 करोड़ रुपये, पावर कॉर्पोरेशन को राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के लिए 427 करोड़ रुपये, 2014-15 में वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) के तहत ऑपरेशनल लॉस की प्रतिपूर्ति के लिए 800 करोड़, बिजली निगमों द्वारा बांडों अतिरिक्त ब्याज के भुगतान के लिए 143 करोड़ रुपये, बिजली निगमों को 2012-13 में एफआरपी के वास्तविक ऑपरेशनल लॉस की प्रतिपूर्ति केलिए 540 करोड़ रुपये, बिजली कंपनियों के बकाया सरकारी ऋण पर ब्याज को अंशपूंजी में बदलनेे केलिए 884.78 करोड़, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन पर बकाया सरकारी ऋण पर ब्याज को अंशपूंजी में बदलने के लिए 594 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।
समग्र ग्राम की सड़कों के लिए 362 करोड़
डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत गांवों में सीसी रोड, केसी ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम हो रहा है। पंचायतीराज विभाग को सरकार के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 362 करोड़ रुपये मिले हैं। योजना के तहत चयनित गांवों की संपर्क मार्गों से बगैर जुड़ी बसावटों व अन्य गैर जुड़ी बसावटों में कृषि विपणन सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।
अनुपूरक बजट में और क्या खास
- राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन के लिए : 40 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के लिए : 200 करोड़ रुपये
- इंदिरा आवास योजना के लिए : 468 करोड़ रुपये
- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए : 670 करोड़ रुपये
- मनरेगा में कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय के लिए : 60 करोड़ रुपये
- सहकारी समितियों के जरिए किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए : 50 करोड़ रुपये
- खेलों को बढ़ावा देने के लिए : 5 करोड़ रुपये
- जेलों की व्यवस्था के लिए : 31 करोड़ रुपये
- पुलिस बल केआधुनिकीकरण के लिए 35 लाख तथा गाड़ियों के लिए 15 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री के साथ चलने वाले सिक्योरिटी स्टाफ के लिए चार एसी बसों के लिए 80 लाख रुपये
- 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा केलिए : 228 करोड़ रुपये
- लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए : 90 करोड़ रुपये
- उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के गठन के लिए : 5 करोड़ रुपये
- असेवित तहसीलों व ब्लाकों में 20 नए आईटीआई खोलने के लिए : 20 क रोड़ रुपये
लायन सफारी के लिए 5 करोड़ रुपये
- इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी के विकास के लिए : 5 करोड़ रुपये
- राजधानी के विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा कार्यालय में मीटिंग हाल के निर्माण के लिए : 1.20 करोड़ रुपये
- लखनऊ में गोमती बैराज तथा नदी के चैनलाइजेशन के लिए : 25 करोड़ रुपये
प्राइम नंबर
अनुपूरक बजट का कुल आकार : 14856.14 करोड़ रुपये
समायोजन की धनराशि : 1315 करोड़ रुपये
केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्य का हिस्सा : 3616.39 करोड़ रुपये
शुद्ध अनुपूरक बजट : 9924.75 करोड़ रुपये
