विधानसभा सत्र : शिवपाल बोले, खुद ही वेंटीलेटर पर है स्वास्थ्य महकमा, ब्रजेश बोले...ये हैं नकली... उखड़े सपाई

शुक्रवार को सदन में नियम 56 के तहत बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। न चिकित्सक हैं, न स्टॉफ हैं और न ही दवाइयां। जिला अस्पतालों के गेट पर दलाल बैठे रहते हैं। एक्सरे तक कराने में वसूली हो रही है। लोग बीमारियों से मर रहे हैं। कोरोना काल में खरीदे गए वेंटीलेटर ठप पड़े हैं। दरबार लगाने वाले छापामंत्री की अधिकारी सुनते ही नहीं हैं। यदि स्वास्थ्य मंत्री समय से बजट का उपयोग कर लेते तो छापे मारने की नौबत ही न आती। सही मायने में स्वास्थ्य विभाग खुद ही वेंटीलेटर पर है। फिर तंज कसा कि हम तो समाजवादी होते हुए भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सभाओं में उनका भाषण सुनने जाते थे। कम से कम भाजपाई उनके ही सिद्धांतों पर चलना सीख लेते। ये व्यवस्थाएं आखिर कब सुधरेंगी।

इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला हुआ था। हाल यह था कि आधा पैसे लेकर चिकित्सकों की ड्यूटी माफ कर दी जाती थी। आज उच्चकोटि की स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दी जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में रोजाना 17000 मरीज देखे जाते हैं। इनमें 12000 दुर्घटना ग्रस्त, 8000 गंभीर रोग वाले होते हैं। 5000 ऑपरेशन प्रतिदिन निशुल्क किए जाते हैं। ये नकली समाजवादी है जो बदले की भावना से काम करती है। सच्चाई न सुनने की भावना रखती है। ये कानून तोड़ने वाले लोग हैं।

...पिछड़े पाएं सौ में साठ
शिवपाल यादव बोले रहे थे कि हम तो समाजवादी हैं लोहिया का अनुसरण करते हैं। इतने में सामने से संसदीय कार्य सुरेश खन्ना खड़े होकर बोल उठे, लोहिया जातियों को तोड़ने का काम नहीं करते थे। जातियां जोड़ते थे। उन्होंने कहा था जाति तोड़ो। इस पर शिवपाल ने जवाब दिया, लोहिया ने यह भी कहा था कि पिछड़ें पाएं सौ में साठ। हम ये लड़ाई जोरशोर से लड़ते रहेंगे। यह ध्यान रखा जाए।

बसपा ने जातीय जनगणना कराने का समर्थन किया
समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी जातीय जनगणना कराने का समर्थन किया है। बसपा विधायक दल के नेता उमाशंकर सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बात रखते हुए कहा कि बसपा जातीय जनगणना कराने का समर्थन करती है। लेकिन जातीय जनगणना पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए। पार्टी इसकी आड़ में राजनीतिक एजेंडा चलाने की पक्षधर नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए ताकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से सभी वर्गों को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं और संसाधनों का लाभ मिले।